काठमाडौं - नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई एक पत्र लेख्दै अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको समस्या समाधानका उपायहरुको विषयमा सुझाव दिएका छन् ।

चैत १६ गतेको मितिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई सम्बोधन गर्दै तीव्र दवाबमा रहेको अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउन १५ बुँदे लिखित सुझाव पेश गरेका हुन् ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा संकटको कालो बादल मडारिएसँगै समस्या समाधानका लागि गभर्नर अधिकारीले अर्थसचिवको अनुरोधपछि लिखित सुझाव दिएका हुन् । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दवाब परेको, उच्च आयात नरोकिँदा शोधानान्तर घाटा कहालीलाग्दो शैलीमा बढ्न थालेको, रेमिटान्स घटेपछि यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा अर्को नकारात्मक प्रभाव परेको र पर्यटनमा पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि अर्थतन्त्र समस्यामा परेको निश्कर्ष निकाल्दै तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरुको विषयमा गभर्नरले १५ वटा बुँदा तयार गरी अर्थमन्त्रालय पठाएका हुन् । 

गभर्नरले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उद्देश्यले काठमाडौं लगायतका देशका प्रमुख शहरहरुको निजी सवारीमा जोरविजोर प्रणाली लागूदेखि काठमाडौं उपत्यकामा शनिवार र आइतबार गरी सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने व्यवस्थाको सुरुवात लगायतका सुझाव समावेश गरेका छन् । 

गभर्नरले दिएका अन्य सुझाव यस्ता छन्:

पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा २० प्रतिशतले कम गर्ने नीति अबलम्बन गरी सार्वजनिक तथा निजी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने

अत्यावश्यक बाहेकका व्यापारिक वस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह नगरिने व्यवस्था लागू गर्ने

उच्च मूल्यको टेलिभिजन, मोवाइल सेट, मदिरा लगायतका विलासिताका सामानको आयातलाई  भन्सार तथा करका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने

सुपारी, छोकडा, मरिच, केराउ, पोस्तादाना जस्ता स्थानीय रुपमा उल्लेख्य उपभोग नहुने किसिमको उपभोग्य वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्ने

नेपाल भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकलाई  भिसा तथा नवीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, रोयल्टीजस्ता भुक्तानी तथा सेवाहरु तत्कालै अनलाइन माध्यमबाट सहज रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने

विगतमा स्थगित गरिएका नेपाल भ्रमण वर्षका कार्यक्रमहरुलाई आगामी वर्षका लागि घोषणा गरी संचालन गर्ने

हुण्डीलगायत विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कारोबारको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई कडाभन्दा कडा दण्ड सजाय दिने व्यवस्था गर्ने । 

व्यापारमा न्यून विजकीकरण गर्ने व्यापारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने । विप्रेषण पठाउने र प्राप्त गर्ने सहजताका लागि हप्तामा सातै दिन चौबीसै घण्टा सहयोगी कक्षको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने

विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने सेवाशुल्कमध्ये कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत शुल्कमा अनुदानको व्यवस्था गरी विप्रेषण खातामा तत्काल जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने

इण्डो(नेपाल रेमिटान्सलाई विस्तार गर्न भारत सरकार र रिजर्ब बैंक अफ इण्डियासगँ थप सहकार्य गरी भारतबाट आउने अनौपचारिक विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन उच्च तहमा वार्ता गर्ने ।