एजेन्सी - मलेसियाले इच्छा विपरीत जबरजस्ती काममा लगाउनेविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको उपलेख २०१४ अनुमोदन गरेकोे छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले उक्त महासन्धि अनुमोदन गर्ने मलेसिया आशियान मुलुकमध्ये  दोश्रो मुलुक भन्दै उक्त अभिसन्धि अनुमोदनपछि जबरजस्ती श्रमविरूद्ध मलेसियाको जवाफदेहीता बढेको बताएको छ । 

महासन्धि अनुसार मलेसियाले औपचारिक क्षेत्र तथा घरेलु कामदारमाथि हुने शोषण, मानव तस्करी जस्ता घटनाका आरोपीहरूलाई अनिवार्यरूपमा कानूनी दायराभित्र ल्याउनु पर्नेछ ।

एक अध्ययन अनुसार हाल विश्वभर करिब २५ लाख आप्रवासी कामदार जबरजस्ती काममा लगाइएको हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ ।