काठमाडौं - करिब तीन महिनादेखि रोकिएको नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियाको लागि बाटो खुलेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र पूर्ण चुँडालको सयुक्त इजलासले रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएसँगै रोकिएकै ठाँउबाट सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने भएको हो । 

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक छनौटका लागि भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । 

उक्त समितिले प्रबन्ध निर्देशकका लागि आवेदन माग गर्दै मंसिर २२ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।आवेदन माग गर्दै जारी गरिएको सूचनामा प्रबन्ध निर्देशक हुनका लागि आवश्यक योग्यता पनि उल्लेख गरिएको थियो । 

कुनै एउटा निश्चित व्यक्तिका लागि सहज र सजिलो हुनेगरि कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले योग्यता निर्धारण गरेको भन्दै छनौट प्रक्रियाविरुद्धमा अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

यसअघि नै सुरू भएको प्रक्रियामा प्रबन्ध निर्देशकको लागि मागिएको आवेदनमा ९ जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेमा टेलिकमै पूर्व एमडी बुद्धिप्रसाद आचार्य र कर्मचारीसहित ९ जना रहेका छन् ।