काठमाडौं - आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग छलफल गरेको छ । 

छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा ७ दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका छन् । 

उनले प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । 

संघीय मर्मअनुसार कस्ता परियोजना छनौट गर्ने, कुन कार्यक्रम राख्ने, नीति कस्तो बनाउनेलगयतका बिषयमा सात दिनभित्र सबै मन्त्रालयलाई कार्ययोजना पेश गर्न शर्माले निर्देशन दिए ।

शर्माले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई देशभरको विद्यालय र विद्यार्थी संख्या तथा अब भर्ना हुन सक्ने विद्यार्थीको अनुमानित विबरणसहितको नक्सांकन पनि एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । संस्था सबलीकरण गर्न बजेट बिनियोजन गरी अनुसन्धान गर्न पनि उनको सुझाव थियो ।