काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बेरुजु एक खर्ब ३२ अर्ब २१ करोड पुगेको छ ।
उक्त बेरुजु रकम गत आर्थिक बर्षको तुलनामा २१२ प्रतिशतले बढी हो ।
अर्थ मन्त्रालकाअनुसार बेरुजु बढ्दै गएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने तर्फ सरकारले कुनै पनि कदम चाल्न सकेको छैन ।
सरकारले आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु नराख्ने गरी काम गर्न सम्वद्ध निकायलाई निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
चालु  आवको साउनदेखि फागुनसम्म सरकारी मन्त्रालय तथा निकायहरूले मात्रै रु २४ अर्ब ८८ करोड बेरुजू फछर्याैट गरेका छन् ।
बेरुजु फछ्र्याैट मूल्यांकन र अनुगमन समितिका सदस्य सचिव कृष्णनाथ खनालकाअनुसार बेरुजुको मात्रा बढ्दै गएको भएपनि सम्वद्ध निकायले आनाकानी गरिरहेका छन् ।
बेरुजु फछ्र्यौट नगर्ने तथा नगराउने कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीलाई मूल्यांकनका आधारमा कारबाही गर्न भनिएपनि त्यसलाई समेत अटेर गरिएको छ ।
धेरै जसो सरकारी निकायले कुन शीर्षकमा के कति खर्च गरे भन्ने कुराको हिसाब समेत राखेका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालय मै बढी बेरुजु
 
रमाइलो त के छ भने अर्थ मन्त्रालयकै बेरज्ु बढी रहेको छ । अरुलाई कानुन सिकाउने र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने निकायको रुमपा परिचित अर्थ मन्त्रालयको रु ४३ अर्ब बेरुजु रहेको छ ।
अर्थअन्तर्गत शोधभर्ना हुन बाँकी रहेका रकम समेत बेरुजुमा देखिएको छ । शोध भर्ना नभएका कारण अर्थको बेरुजु बढी देखिएको खनालको भनाइ छ ।
कसको कति बेरुजु
रु  पाँच अर्बभन्दा बढी बेरुजु रहेका ६ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । त्यसमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको रु २२ अर्ब २० करोड, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको रु १४ अर्ब ४ करोड, शिक्षा मन्त्रालयको रु १२ अर्ब ७८ करोड, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको रु ६ अर्ब ७० करोड र सिँचाइ मन्त्रालयको ५ अर्ब १८ करोड बेरुजु रहेको खनालले बताए ।
गृह र रक्षाको रु चार अर्ब बेरुजु रहेको छ । यस्तै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको रु ३ अर्ब ६३ करोड, शहरी विकास मन्त्रालयको रु  ३ अर्ब ३८ करोड बेरुजु रहेको छ ।
यस्तै विश्वविद्यालयहरुको पनि बेरुजुको मात्रा बढी रहेको छ । विश्वविद्यालयहरुको बेरुजु रु  १३ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रु १२ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । अरुको मात्रा भने कम रहेको छ ।
विश्वविद्यालयको ठूलो संरचना र खर्च गर्ने बेथितिका कारण बेरुजुको मात्रा बढी रहेको हो ।