काठमाडौं - विदेशी बैंकले ऋण दिँदा एक पटकमा एक कर्पोरेट ग्राहकलाई कम्तिमा २० करोड रुपियाँ ऋण १ वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि दिनुपर्ने भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार विदेशी बैंक शाखा इजाजत नीति २०२२ जारी गर्दै उक्त प्रावधान राखेको हो । एकल ग्राहक कर्जा सीमा भने विदेशी बैंक शाखाको कोर क्यापिटललाई आधार बनाएर मात्रै निर्धारण गरिने नीतिमा उल्लेख छ । 

विदेशी बैंकले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतको जलविद्युत, ट्रान्समिसन लाइन, केवल कार, सडक, रेलवे, टनेल रोड, एयरपोर्ट, बहुतले रेसिडेन्सियल बिल्डिङ, सिचाईलगायतका क्षेत्रहरु एवम् सामाजिक तथा सेवा क्षेत्र अन्तर्गत अस्पताल, स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय र पर्यटन तथा सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ ।

 बैंकले एलसी खोल्ने, ग्यारेन्टी बस्ने, विभिन्न फाइनासिन्यल इन्स्ट्रमेन्ट र डेरिभेटिम इन्स्ट्रमेन्टमा २० करोड नेपालको प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर २० करोड रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।