काठमाडौं- अहिले सरकारले विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी निलम्बित गरेको छ। सरकारले आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भागीरथी ज्ञवालीको कार्य सम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन गर्न समिति गठन गरेपछि उनीहरु निलम्बित भएका हुन् । आयोगका पदाधिकारी निलम्बित हुँदा अहिले हाइड्रोपावर कम्पनीहरुलाई समस्या परेको छ।

रिडि र रैराङ हाइड्रोपावरले अहिले सम्पूर्ण प्रकृया तथा कागजात पुर्‍याई विद्युत नियमन आयोगमा मर्जर स्विकृतीका लागि संयुक्त निवेदन पेश गरेका छन्। तर हाल सम्मको कार्यप्रगतीलाई समीक्षा गर्दा बिद्युत नियमन आयोगबाट प्राप्त हुनु पर्ने मर्जर सम्बन्धि स्विकृतीको लागि अपेक्षित समय भन्दा बढी लाग्न गएको र यसले गर्दा शुरुमा निर्धारण गरिएको समय तालिकामा भन्दा मर्जर कार्य केही ढिला हुने कम्पनीले जनाएको छ।

आयोगबाट स्वीकृति पाएको २० कार्य दिनभित्रै विशेष साधारणसभा बोलाएर मर्जर प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने कम्पनीले जनाएको छ। त्यसको १० दिन भित्रै सम्पूर्ण प्रकृया सकेर दोस्रो बजारमा कारोबार खुलाउने तयारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ।

मर्जारमा जाने कम्पनीहरुले समयमा नै मर्जर प्रकृया सम्पन्न गर्न नसक्दा लगानीकर्ताले लामो समयसम्म दोस्रो बजारमा ती कम्पनीहरुको शेयर कारोबार गर्न पाउदैनन्। यसले गर्दा ती कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पैसा लामो समयसम्मका लागि होल्ड हुने गरेको छ। अहिले यी दुई हाइड्रोपावरको पनि कारोबार रोक्का भएको ४ महिना वितिसक्दा पनि अझै कहिले खुल्ने यकिन छैन्।