काठमाडौं - डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी दायारमा ल्याउने गरी सुझाव तयार भैरहेको बताइएको छ ।
शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको राजस्व नीति सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
समितिले सरकारलाई विविध शीर्षकमा कर सम्बन्धि सुझाव दिँदै आएको छ । समितिको ७० प्रतिशत भन्दा बढी सुझाव कार्यान्वयनमा आएको समितिको भनाई छ । समितिले आगामी वर्षमा सम्पत्ति अभिलेखिकरणको विषयलाई समावेश गर्ने बताएको छ ।
प्रतिक्रिया