काठमाडौँ – आइतबार सरकारले पाँच संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष सिफारिस गर्यो ।  ती पाँच आयोगमध्यको एक आयोग राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेलको नाम सिफारिस भयो ।

संघ, प्रदेश  र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पुरा गर्ने, राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरुको सिफारिस गर्ने, समष्टिगत आर्थिक सुचकहरुको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋणको सिमा सिफारिस गर्ने अधिकार यो आयोगमा रहन्छ ।

समष्टिगत आर्थिक सुचकको विश्लेषण गरी सोही अनुसार जिम्मेवारी पुरा गर्ने आयोगको अध्यक्षमा भने गैर आर्थिक व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको छ । यसलाई सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको विज्ञले बताएका छन् ।

अर्थतन्त्रको जानकार नभएको र अर्थतन्त्रको धरातल नभएको व्यक्तिलाई सरकारले सिफारिस गर्नुमा सरकारले आफ्नो विज्ञताले काम गर्ने मान्छे नखोजी आफु अनुकुलको एस म्यान खोजेको  आरोप लगाउन थालेका छन् ।  पौडेल यसअघि स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगमा थिए ।  उनले बनाएको स्थानीय पुनः संरचनाको प्रतिवेदनमा समेत चित्त नबुझाएपछि त्यसको धेरै संशोधन भएको थियो ।

अर्थतन्त्रका  एक विज्ञ भन्छन्, सरकारले अहिलेसम्म ब्युरोक्रेसीले काम गर्न दिएन भन्दै आएको छ । ब्युरोक्रेसी भनेको सचिव हो । अहिले पुर्वसचिवलाई नै संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गररेको छ । क्रान्तिकारी सरकारले थन्केर बसेका र आफ्नो कार्यकालमा केही गर्न नसकेको सचिवलाई ल्याएको छ ।

वित्त आयोगले अर्थमन्त्रालयको भुमिकालाई केही संकुचन गर्ने भएकाले पनि आफ्नो शक्ति लाद्नकै लागि अर्थतन्त्र नबुझेको मन्छेलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरेको अर्का विज्ञ बताउँछन् ।  टेक्नोक्र्याटको वैचारीक धरातल हुदैन अहिले पनि त्यही भएको हो ती विज्ञको भनाइ छ ।

 संघिय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने शशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर आधार तयार गर्ने काम पनि वित्त आयोग कै हो । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानको धारा २५१ मा उल्लेख छ ।

आयोगको अध्यक्षको पदावधी ६ वर्षको रहेको छ । तर वित्त आयोगमा काविल मानिएका पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीलाई पाखा लगायइो र समावेशी आयोगमा थन्काइयो । राइट म्यान राइट प्लेसको अवधारणालाई खण्डहर बनाइएको छ ।

किनकी वित्त आयोगको प्रमुख हुन योग्य र काविल मान्छे सुवेदी थिए । विद्यावारिधी पनि गरेका, अर्थ मन्त्रालय राम्रोसँग चलाएका सुवेदीलाई पाखा लगाएर अर्कै क्षेत्रका पौडेललाई आयोगमा लगेर सरकारले नादानी गरेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ ।