काठमाडौ – नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रहेको छ । सरकारको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले गरिरहेको छ । तर पार्टीको आर्दश भन्दा बाहिर गएर सरकार चरम पूँजीवादमा विश्वास गरिरहेको छ । नेपालको संविधानले राज्यलाई समाजवादी चरित्रको हुने व्याख्या गरेको छ । तर काम कारवाही र व्यवहार भने नितान्त पूँजीवादी भन्दा  फरक देखिएको छैन ।

पछिल्लो प्रसंग हो प्रधानमन्त्रीको विश्व आथिृक मञ्चको बैठकमा सहभागी भएको विषय । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार स्वीटरजरल्याण्डको डाभोस पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको सम्बोधनमा नेपालको आर्थिक विषय र विकाससँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय समावेश छैनन् । उनले दक्षिण एशियाको अवस्थाकाबारेमा सम्बोधन गर्नेछन् । यस्तै उनले लगानी भित्र्याउनका लागि उक्त बैठक महत्वपूर्ण हुने दावी गरिहँदा कार्यसूची हेर्दा नेपालको हितका लागि नै केन्द्रीत भएको र गरिएको कुने पनि विषय त्यसमा देखिएको छैन ।

वामपन्थी सरकार पूँजीवादी त्यसमा पनि खर्बपतिहरुको सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा के हुन्छ र के हुँदैन भन्ने कोणबाट पनि चर्चा परिचर्चा गरिएको छ । एजेण्डाका हिसाबले हेर्ने हो भने आलोचकहरुले भने जस्तो शंका गर्ने ठाँउ पनि प्रशस्त रहेको छ ।

ओलीले नेपालमा लगानी भित्र्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा बैठकले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने दावी गरेपनि अवस्ीथा भने त्यस्तो छैन । नेपालको तयारी र त्यउहाँ प्रस्तुत हुने एजेण्डा हेर्दा नेपालको केटाकेटीपन सहजै देख्न सकिन्छ । देशको कार्यकारी प्रमुख जस्तो व्यक्ति बैठकमा सहभागी हुँदा जुन स्तरको तयाी गर्नु पर्दथ्यो त्यो भने देखिदैन । भएन पनि ।

नेपालको कम्युनिस्ट सरकारलाई  मञ्चले निम्ता दिनुको कारण समेत सोही प्रगति सुन्न चाहनु रहेको उनीहरूको भनाइ पनि रहेको छ । तर नेपालमा देखिने खालको प्रगति भने पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक बाहेक आर्थिक क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा दिएपनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन ।

आर्थिक हिसाबले सम्पन्न राष्ट्रका नेतृत्व, ठूला बहुराष्ट्रिय र व्यावसायिक कम्पनीका शीर्षस्थ पदाधिकारी र अर्थविद समेत सहभागी हुने  मञ्चको वार्षिक बैठक आजदेखि ११ सम्म स्विटजरल्याण्डको डाभोस शहरमा आयोजना भएको छ ।

मञ्चलाई पुँजीवादी शक्तिको ’क्लब’का रूपमा आलोचना खेपिराखे पनि डाभोसमा कम्युनिष्ट सत्ता भएका चीनदेखि भियतनामसम्मका राष्ट्ररसरकार प्रमुखहरू जुटिरहेका छन् । त्यो निरन्तर जारी छ ।

विदेशी  लगानी नभित्र्याइकन ठूलो समृद्धि सम्भव नदेखिएका बेला पुँजी, प्रविधि र ज्ञानमा एकैसाथ लगानी बढाउन खोजिएको पनि सरकारी पक्षको धारणा छ ।  संसद्‌मा दुई तिहाइ शक्ति भएको कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री ओली समेत अब सोही श्रेणीमा डाभोसका नयाँ पाहुना बनेका छन् । जुन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एउटा सामान्य चासोको विषय बन्न सक्ला तर त्यसबाट सफलता भने खासै देखिदैन । र हुने पनि छैन ।

कम्युनिष्ट बहुमतको सरकार आएर पनि नेपालले विश्व व्यवस्था अनुरूपको खुलाबजार अर्थतन्त्र, अनि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेको सन्देश दिने अवसरको रुमपा मात्रै लिनुपर्ने भनाइ पनि अर्को कोणबाट आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा डाभोस बैठकबाट नेपालले के फाइदा लेला र पाउला त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।