काठमाडौं - पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढे पनि नेपाल आयल निगमले अझै मासिक साढे चार अर्ब घाटा रहेको छ । मूल्य समायोजनपछि पनि १५ दिनमा करिब दुई अर्ब २३ करोड घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । 

मूल्य वृद्धिपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ १३ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ५६० रुपैयाँ नौ पैसा घाटा छ भने मट्टितेलमा प्रतिलिटर १८ रुपैयाँ १२ पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ ५० पैसा र बाह्य इन्धनमा प्रतिलिटर ३२ रुपैयाँ ७२ पैसा नाफा छ ।

मूल्य वृद्धिपछि पनि आगामी १५ दिनमा पेट्रोलमा ४३ करोड, डिजेलमा १ अर्ब १ करोड र एलपी ग्यासमा करिब १ अर्ब घाटा हुने निगमको प्रक्षेपण छ । निगमलाई मट्टितेल तथा हवाई इन्धनमा भने सामान्य नाफा छ । 

पन्ध्र दिनमा मट्टितेलको बिक्रीबाट २ करोड, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ ३ करोड र हवाई इन्धन बाह्यतर्फ १६ करोड नाफा हुने निगमको आकलन छ । डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको उच्च घाटा मट्टितेल तथा हवाई इन्धनको बिक्रीबाट पूर्ति हुन नसक्ने निगमले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै नेपाल आयल निगम घाटामा जान थालेको छ । आन्तरिक बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरे पनि निगमको घाटा न्यूनीकरण भने हुनसकेको छैन ।

फेरी बढ्यो मूल्य
नेपाल आयल निगमले मंगलबार राति १२ बजेदेखि डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर तीन रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ ।  यस्तै आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १० तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रतिकिलोलिटर १०० अमेरिकी डलर वृद्धि गरिएको छ ।

मूल्य बढेसँगै डिजेल र मट्टितेल प्रलिलिटर १२५ तथा पेट्रोल प्रतिलिटर १४२ रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोलको मूल्य अहिलेसम्मकै बढी हो । यसअघि २०७० सालमा नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ ।

निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १० ले वृद्धि गरी प्रतिलिटर ११६ रुपैयाँ पु¥याएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य पनि प्रतिकिलोलिटर १०० अमेरिकी डलरले वृद्धि गरी १ हजार ९५ अमेरिकी डलर पु¥याइएको छ ।

सरकारसँग सहयोग मागेर आइओसीलाई भुक्तानी
सञ्चित रकम र अन्य दायित्व रकम सबै पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा सकिएपछि निगमले गत साता सरकारसँग सहयोग मागेर आइओसीलाई भुक्तानी गरेको थियो । सरकार मातहतको मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट समेत १ अर्ब ८० करोड लिएर निगमले आईओसीलाई पठाएको थियो ।