काठमाडौं – कानून हातमा लिएर उपभोक्तालाई बढी भन्दा बढी मूल्यमा तरकारी बेच्दै आएका कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका बव्यापारीले पछिल्लो समय पुनः सरकारलाई नटर्ने मनस्थितीमा पुगेका छन् ।

भाडामाथि भाडा लगाउँदै व्यापारीले चर्को मूल्यमा उपभोक्तालाई ठग्दै आएका थिए । सरकारले उनीहरुलाई कारवाही गर्ने प्रयास पनि गर्यो । तर सरकारसँग उच्च राजनीतिक पहुँच भएका व्यापारीलाई त्यत्तिकै छाडियो । तकारी बजारमा रहेको सिण्डिकेट हटाउन करिब करिब सरकार असफल जस्तै भएको छ ।

उपभोक्ता दैनिक जासो लुटिएको लुटियै छन् । तर सरकारी निकाय त्यसलाई देखेको नदेख्यै गरेर बसीरहेको छ ।

सरकारले व्यापारीलाई नियमा ल्याउन खोज्यो । केही व्यापारी अदालत गए । उनीहरुलाई अदालतले समेत लुटपाट गर्न बाटो खोलिदिएको जसो गरेर पुनः धन्दा चाइरहेका छन् । तर कृषि विकास मन्त्रालय व्यापारीको हर्कत देखेको नदेखे जस्तै गरी चुपचाप बसीरहेको छ ।

कारण पछिललो पटक कालीमाटीका तरकारी तथा फलफूल व्यापारी आफूहरुलाई अदालतले बाटो  ोजेको र सरकारले कारवाही गर्नै नसक्ने भन्दै विगत ४ महिनादेखिको भाडा समेत नतिरी बसेका छन् ।

गत २०७५ असोजमा खारेजीमा परेका कालिमाटी तरकारी बजारका ५७ स्टलहरुले भाडा नै नतिरी सञ्चालनमा आइरहेको सरकारको जानकारीमा छ । तर उनीहरलाई कुनै कारवाही गर्न सकिएको छैन । कारण के हो भन्दा सरकारी निकायका उच्च् अधिकारी तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहेका छन् ।

पछिल्लो पटक कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाल र राज्य मन्त्रीले बजारको अनुगमन पनि गरे । तर व्यापारीले सरकारी नियम मान्दिन  भन्दै अटेर गदैृ आएका छन् । उनीहरु भाडा समेत नतिरीकन व्यापार गर्ने मनस्थितीमा रहेको बताइन्छ । सरकारलाई भाडा नतिर्न भन्दै उनीहरुले सहकर्मी अरु व्यापारीलाई समेत दबाव दिएको स्रोतको दावी छ ।

वर्षौंदेखि दर्ता अनुमति नलिई स्टल कब्जा  गरी अरुलाई नै भाडामा लगाउने बिचौलियाको अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले बनाएको छानबिन समितिले त्यस्ता स्टल खारेजीको निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको कृषि मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्री खनालले तत्काल कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचिव र कालीमाटी तरकारी  तथा फलफूल विकास समितिलाई निर्देशन दिएको भएपनि उक्त निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । मन्त्रीले निर्देशन दिएको पनि एक महिना पुग्न लागिसक्यो । तर हालसम्म कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन । किनकी विगत ४ महिना देखि व्यापारीले भाडा समेत नतिरी अटेर गरेर बसीरहेका छन् । उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने अख्तियारी पाएको विकास समिति पनि मन्त्री र सरकारको निदेृशन सुनेको नसुन्यै गरेर बसेका छन् ।

कालिमाटी तरकारी बजारका बिचौलियाले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दिएपछि खारेजीमा परेका बिचौलियाले धमाधम अन्तरिक आदेश लिएर व्यापार गरिरहेका छन् ।

बजारको सिन्डिकेट हटाउने भन्दै खारेजीमा परेका ५७ स्टलका व्यापारीहरुले त्यसयता भाडा नबुझाएको मन्त्रालयको भनाइ छ । खारेजीको निर्णयपछि विगत ४ महिनादेखि त्यस्ता सटर तथा व्यापारीले  भाडा नतिर्दा सरकारलाई ८ करोड बढीको नोक्सानी हुन पुगेको छ ।

कालिमाटी तरकारी बजारको बेथिति हटाउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सहसचिवसहितको छानबिन समितिले ५७ स्टल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अदालतको आदेशपछि भाडा उठाउन नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म भाडा उठाउन समस्या परेको भने मन्त्रालय स्वीकार गर्दछ ।

खारेजीमा परेका पसल तथा सटरले २०८० सम्म आफूहरुलाई कोही कसैले पनि उठउन नसक्ने भन्दै सरकार विरुद्ध नै प्रस्तुत भएका छन् ।