काठमाडौं - विगतका सरकारले लिएको अव्यवहारिक नीतिका कारण बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधार हुन सकेको छैन ।  सरकारले आन्तरिक रुपमा उठाउनुपर्ने २३९ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउन सकेको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या ९१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिरहेको अवस्थामा यत्रो रकम बैंकिङ प्रणालीबाट झिक्दा बैंकहरु नै ठप्प हुने देखिएपछि अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकहरु समस्यामा परेका छन् ।

विगत केही महिनादेखि उत्पन्न तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकार लगभग असफल सावित भएको छ । तरलता समस्या बढ्दै जाँदा सरकारले आन्तरिक रुपमा उठाउने भनेको करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको छैन । बल्ल आज मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले केही ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न बोल कबोल गरेको छ । 

देशको बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको हाहाकारको अवस्था छ । यही बीचमा सरकारले २३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन बाँकी छ । चालु आवको अर्धबार्षिक समीक्षा अवधीसम्म उक्त ऋण नउठाउँदा पछि एकै पटक पर्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा राज्यले आन्तरिक ऋण उठाउनै नसकी राज्य असफलतातर्फ जाने जोखिम समेत बढिरहेको छ ।

पुस २१ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अर्धबार्षिका अवस्थासम्ममा जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठठाएको छ । उक्त आधारमा पुस महिना भित्र सरकारले २३३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक उठाउनु पर्ने छ । जबकी बैंकहरुसँग जम्मा तरलता नै २ खर्ब हाराहारीमा मात्रै छ । 

सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण यस वर्ष अपुग हुने देखिएको छ । त्यसो भएमा पुँजिगत खर्र्चका लागि रकम अभाव भई विकासका आयोजनाहरु ठप्प हुने सम्भावनाहरु बढेको पाइएको छ ।