आवश्यकता अनुसार अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न नसकेपछि सरकारले बियर उत्पादक कम्पनीबाट मिटरले नापेर अन्तःशुल्क असुल्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर अभाव भएपछि ११ कम्पनीलाई मेसिन किन्न आग्रह गरेको हो । 

राजस्व विभागले स्टिकर खरिद गर्नका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा पटक पटक विवाद भइ सर्वोच्चमा मुद्धा परेपछि अहिले स्टिकर अभाव भएको छ । पछिल्लो पटक स्टिकर छपाइको जिम्मा पाएको भारतीय प्रिन्टिङ कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी विरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ । 

अदालतले सो मुद्दामा लामो समयसम्म पूर्ण आदेश दिई नसकेको अवस्थामा काम चलाउ हिसाबले स्टिकर छापिरहेको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले पनि पर्याप्त स्टिकर उपलब्ध गराउन नसकेपछि विभागले स्टिकर नै हटाएर फ्लोमिटर जडानको नीति लिएको हो । 

यदि फ्लोमिटरबाट नापेर अन्तःशुल्क असुल्ने प्रकृया प्रभावकारी भएमा स्टिकर टाँस्ने प्रकृया नै अन्त्य गर्ने तयारीमा विभाग रहेको छ । सुरुमा परीक्षणको रुपमा यो प्रणालीलाई लागू गरिने र सफल भएमा बियरमा अन्तःशुल्क स्टिकरको व्यवस्था नै हटाइने समेत विभागको तयारी छ । 

धारामा मिटर जोडेजस्तै फ्लोमिटरको सहायताले कति लिटर बियर उत्पादन भयो र कति  बजारमा गयो भन्ने हिसाब राखि सोही रेकर्डका आधारमा राजस्व संकलन गरिने विभागले जनाएको छ । अहिलेसम्म भने बियरका बोतल गनेर अन्तःशुल्क स्टीकर टाँस्ने गर सोही आधारमा राजश्व लिने गरिँदै आएको छ ।  

यद्यपी फ्लोमिटर प्रणाली २०६८ सालमा नै प्रयोगमा ल्याएपनि प्राविधिक रूपमा असहज भएको भन्दै बन्द गरिएको व्यवसायीहरूले जनाएका छन् । तर अरु विकल्प नभएपछि फेरी त्यही प्रणाली नै शुरु गर्नका लागि फ्लोमिटर खरिद गर्न ११ उद्योगलाई निर्देशन दिएको थियो । अहिलेसम्म ९ बियर उत्पादक कम्पनीले फ्लोमिटर किनेर जडान गरिसकेको र ३ वटाले जडानको क्रममा रहेको बताएका छन् । 

सरकारले अहिले बियरमा प्रतिलिटर १९८ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ।