चालू पूँजी कर्जामा एकरुपता ल्याउनका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकले चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन निर्माण गर्ने भएको छ । चालूपूँजी कर्जा निर्धारण संस्था पिच्छे फरक फरक हुँदा ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटीपूर्ण र कमजोर हुने गरेको भन्दै मार्गदर्शन बनाएर एकरुपता ल्याउन लागेको हो । 

मार्गदर्शनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रबैंकले सकारोकारवालाबाट रायसुझाव मागेको छ । ‘उक्त मस्यौदाउपर के–कस्ता परिमार्जन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ, सो सम्बन्धमा त्यहाँको रायसुझाव ३५ दिनभित्र यस बैंकमा उपलब्ध हुने गरी लिखि रुपमा अथवा ई–मेलमा उपलब्ध गराउन अनुरोध छ’, राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।

केन्द्रीय बैंकले चालुपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एक रुपता कायम गर्न, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउन र कर्जा सदुपयोगिता यकीन गर्न सकिने आधारभूत पद्धति विकास गर्ने उद्धेश्यले  चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी कर्जा निर्धारण मार्गदर्शन २०७८ मस्यौदा तयार गरेको राष्ट्रबैंकले जनाएको छ । 

मस्यौदामा चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा एक करोडसम्मको र सो भन्दा माथिको गरी दुई प्रकारका चालु पूँजी कर्जा तोक्दै कुल १ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालूपूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालूपूँजी कर्जा सीमा कायम गर्नु्पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम तथा नवीकरणयोग्य हुने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ । त्यसैगरी एक करोडसम्मको चालूपूँजी कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृत गर्नु अघि फर्म÷संस्था÷कम्पनीको चालू सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी कर्जा सीमा र कर्जा लिनसक्ने क्षमताको विश्लेषण गर्नु पर्दछ । यस्तो विश्लेषणको आधारमा कर्जा प्रबाहको सीमा निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

त्यसैगरी बैंक वित्तीय संंस्थाले एक करोडभन्दा बढी चालूपूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालूपूँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा ‘परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ र ‘टेम्पररी वर्किङ क्यापिटल निड’को पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ । साथै ‘टेम्पररी वर्किङ क्यापिटल निड’को लागि वार्षिक अनुमानित कारोवार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदा अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक करोडसम्मको चालूपूँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित मासिक विवरण कर्जा फाइलमा अध्यावधिक गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ । एक करोड देखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको चालूपूँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित मासिक विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ भने ५ करोडभन्दा बढी चालूपूँजी कर्जाको हकमा अर्धवार्षिक रुपमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ ।