अब घरभाडामा बस्नेहरुले पनि छुट्टै मिटर जोडेर बिद्युत उपभोग गर्न पाउने भएका छन् । कोठा वा फ्ल्याट भाडामा बस्नेहरुबाट घरधनिले चर्को भाडा असुलेको गुनासो आएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भाडामा बस्नेहरुलाई पनि छुट्टै मिटर जोडेर विद्युत उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विनीयमावली संसोधन गरि भाडामा बस्नेहरुले आफै मिटर जोडेर विजुली बाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । 

उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले कोठामा बस्नेसहित अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न दिने व्यवस्था गरिएको बताइन् ।

घरबेटीले चर्को शुल्क असुल्ने गरेका कारण अहिले भाडामा बस्नेहरुले विद्युतीय समाग्री प्रयोग गर्न समस्या परेको छ । प्राधिकरणले तोकिएभन्दा बढी महसुल नलिन र नतिर्न आग्रह गरेपनि शहरी क्षेत्रमा बढी महसुल उठाउने प्रचलन हटेको छैन । 

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत खपत बढाउनका लागि पनि यस्तो नीति अख्तियार गरिएको भन्दै मन्त्री भुसालले अबका दिनमा सङ्गठित क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गर्ने बताइन् ।

उनले विद्युत वितरण विनीयमावली २०६९ लाई परिवर्तन गरेर ग्राहकमैत्री विद्युत वितरण बिनियमावली बनाइएको जानकारी दिइन् । मन्त्री भुसालका अनुसार अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत पाउने छन् । १०० केभिएसम्म विद्युत सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २०० केभिएसम्म विद्युत प्राधिकरणकै ट्रान्सफरमरबाट उपलब्ध हुनेछ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिइन् । 

मन्त्री भुसालका अनुसार २० युटिनभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई ९सामुदायिक संस्थाअन्तर्गतका ग्राहकसमेत० निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अधिकतम् विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको महसुल पनि प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाएर रु ११ बनाइएको छ । आफूले गरेको निर्णयले विपन्न वर्गलाई सहुलियत मिलेको छ र धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहन मिल्ने उनको दावी छ ।

उनले सिंचाइमा करिब ५० प्रतिशत विद्युत महसुल घटाएको र थप केही महसुल सिँचाइ विभागमार्फत सिधै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नेगरी कृषकलाई सहुलियत दिने निर्णय गरेको उनले बताइन् ।