गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन् ।

मंगलबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा सुरु भएको भन्दै यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका हुन् । उनले एमसीसीको प्रस्ताव देशको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै अघि बढाएको पनि बताए ।

‘एमसीसी पूर्ववर्ती सरकारकै पालामै अगाडि बढेको हो । यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसीसीको प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको हो’, उनले भने, ‘नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाको बीचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको हो । त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो ।’

गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी परियोजना ऋणमा नभई निशर्त अनुदान भएको स्पष्ट पारे । सरकारले नेपालको विद्युतीकरण र सडक निर्माणका लागि गरेको प्रस्तावलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरी एमसीसी परियोजना आएको उनले बताए ।

उनले एमसीसी अमेरिकी सरकारले गरिबी निवारण र रोजगारीसँग सम्बन्धित परियोजना अन्तर्गत नेपाल सरकारले नै विद्युतीकरण, ट्रान्समिसन स्थापना र सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको परियोजना भएको बताए । 

उनले भने, ‘त्यसलाई उहाँहरुले स्वीकार गर्नुभएको हो । यो निशर्त अनुदान हो । एमसीसीको जुन परियोजना छ, त्यो ऋणमा होइन, अनुदानमा हो ।'

उनले एमसीसी संसद्‌बाट पारित गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुबीचमा छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै छलफलबाट निष्कर्ष निस्किने र अगाडी बढ्ने बताए । ‘दलहरुका बीचमा छलफल भइरहेको छ । छलफलबाट निष्कर्ष निस्किन्छ र अगाडि बढ्छ’, उनले भने ।