राष्ट्रिय योजना अयोगको स्वार्थका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया अलपत्र परेको छ । आयोगले छनौट समितिको सदस्यका लागि कुनै पनि व्यक्ति सिफारिस गरेर नपठाएपछि सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया अलपत्र परेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले तीन सदस्यीय छनौट समितिले कम्तिमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र ति तीनजना मध्येबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने कानून छ । तर समिति गठनका लागि सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य पठाइदिन अर्थले गरेको आग्रहलाई योजना आयोगले बेवास्ता गर्दै बखेडा निकालेको छ । योजना आयोगले सदस्य सिफारिस गरी नपठाएकै कारण छनौट समिति गठन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 
राष्ट्रिय योजना आयोगले भने छनौट समितिको संयोजकका लागि आयोगका उपाध्यक्षको नाम सिफारिस गरेर पठाएको भएपनि मन्त्रालयले अपमानित गरेको आरोप लगाएको छ । आयोगले यसअघि छनौट समितिको संयोजकका लागि भन्दै उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको नाम सिफारिस गरेर पठाएको बताएको छ । 

धितोपत्र ऐनको दफा ७ (३) मा ‘अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति रहनेछ र सो समितिको सिफारिसमा यस दफा बमोजिम अध्यक्षको नियुक्ति हुनेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ । 

योजना आयोगका उपाध्यक्षले भने कानूनमा उल्लेख भएको ‘आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य’ सिफारिस गर्नुको साटो उपाध्यक्षको नाम सिफारिस गरेको पठाएको थियो । स्रोतका अनुसार योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले आफू छनौट समितिको संयोजक रहेर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउन चाहन्छन् । तर कानून मिचेर छनौट समिति गठन गर्न नसकिने भन्दै अर्थले कानून अनुसार तोकेको व्यक्ति सिफारिस गर्न भनेपनि आयोगले उपाध्यक्षको अपमान गरेको भन्दै बखेडा झिकेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले भने पौडेलले चाहेको व्यक्ति नभई स्वतन्त्र छनौट समितिले छानेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने तर्क राखेको छ । यसरी योजना आयोगका उपाध्यक्षको यही स्वार्थ र बखेडाका कारण छनौट समिति समेत गठन हुन नसकेर रोकिएको छ । 

योजना आयोगका उपाध्यक्ष निकटस्थहरूहरू भने कानून अनुसार ‘आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य’ लाई छनौट समिति संयोजकको रुपमा सिफारिस गर्ने हो भने धितोपत्र बोर्डमा माओवादी निकटको व्यक्ति आउन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने अडानमा छन् । 

माओवादी निकटलाई नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउँदा शेयर बजारमा चलखेल  गर्दै आएका ठूला लगानीकर्ताको खेलोफड्को धरापमा पर्ने र ठूला साना सबैलाई फाइदा पुग्ने भएकोले एकथरिले त्यसलाई रोक्न कम्मर कसेर लागेका छन् । त्यसकै लागी बजारमा अनावस्यक चलखेल गर्ने ठूला कारोबारीको मोटो कमिसनको लोभमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नै अघि बढेको स्रोतको दावी छ । 

उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने पुँजीको अहिले दोश्रो बजारमा लगानी गरेर  वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादलाई बलियो बनाएको भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको भनाइले ठूला सेयर कारोबारीहरू तर्सिएका छन् ।

प्रचण्डले केहिदिन अघि पूँजीको लगानी शेयर बजारमा गरेर नाफा उठाउने सीमित पूँजीपतिहरूले धन एक कठ्ठा गरेर ८० प्रतिशत जनतालाई भोको र नाङ्गो राख्ने प्रणाली पुँजीबजार भएको बताएका थिए । उनले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजमा उक्त विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । 

त्यसैले पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरी पुँजी जम्मा गर्नमै तल्लिन केही ठूला लागनीकर्ताहरुले धितोपत्र बोर्डमा माओवादी निकटको व्यक्ति लैजानबाट रोक्न खोजेका छन् । त्यसको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले नै गरेको कारण धितोपत्र बोर्ड कहिलेसम्म अध्यक्षविहीन हुने हो भन्ने कुरा अन्यौलमा छ ।