काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब विकासे मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न नसके प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइदिने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पूँजीगत खर्च सम्बन्धी अन्तर मन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न आग्रह गर्दै खर्च गर्न नसके रकमान्तर गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदिने चेतावनी दिएका हुन् ।  

उनले संघीय मन्त्रालयले ढिलोगरी काम गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी गर्ने प्रकृयालाई तोड्न असारसम्म निकासा नगरिदिने पनि चेतावनी दिए । ‘बजेट त्यहीँ बसिराख्दैन । यो बजेट अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिनेवाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिने छैन' उनले भने, 'असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन । जे निकासा हुने हो पहिले नै हुन्छ । खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौँ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले  समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको बताउँदै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न मन्त्री शर्माले ताकेता गरेका हुन् । ‘बजेटहरूको सम्बन्धमा ढिलासुस्ती अर्थमन्त्रालयले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन र गर्ने छैन भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु’, उनले भने, ‘आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत बजेट यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ ।’ समयमै खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण समन्वय लगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने उनले प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे।

बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए त्यसलाई रकमान्तर गरिने समेत मन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई सचेत गराए । ‘बजेट त्यहीँ बसिरहँदैन । यो बजेट अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिने वाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिने छैन’, उनले भने, ‘असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन । जे निकासा हुने हो पहिले नै हुन्छ । खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौँ ।’ उनले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने बताएका हुन् । ‘खर्च गर्नुस्, बजेट लिनुस्’, मन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च गर्नुहुन्न त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न ।’

यसैगरी मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल आएको ३ दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतको सहभागिता थियो