काठमाडौं–कोरियामा रोजगारीमा जान चाहनेहरुले विहिबारबाट रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षाको आवेदन दिन सुरु गरेका छन् । 

विहिबारबाट अनलाईनमार्फत् इपीएस परीक्षाको आवेदन दिन सुरु भएको हो । तर अनलाईन आवेदन दिनका लागि बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने काममा भने सास्ती व्यहोर्नु परेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । 
बैंकमा पैसा जम्मा गर्न भौचर भर्ने र फेरी अनलाईनमा आवेदन दिन जानुपर्ने दोहोरो मारमा पर्नु परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । बरु उनीहरुले अनलाईन फारम भर्नु पर्ने अवस्था नहुँदा तोकिएको ठाउँबाट सहज ढंगले ईपिएस परीक्षाको आवेदन दिन पाइएको समेत बताएका छन् । 

उनीहरुले बैंकले पनि ईपिएसका लागि पैसा जम्मा गर्नेहरुलाई प्राथमिकता नदिएको प्रतिक्रिया दिए ।

भाषा परिक्षाको आवेदन अनलाईनमार्फत गर्ने व्यवस्था गत वर्षबाट भएपनि बैंकमा पैसा जम्मा गर्नका लागि सर्वसाधारणले लाईनमा कुर्नुपर्ने बाध्यता भने कायमै रहेको छ । 
उनीहरुले बैंकमा पैसा जम्मा गर्न मात्र एक जनालाई कम्तिमा २० मिनेटको समय लाग्ने गरेको पनि गुनासो गरेका छन् । बैंकमा पैसा जम्माका लागि झण्डै ७ घण्टा बढी लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

आवेदन भर्नका लागि २४ डलर शुल्क लाग्ने गर्दछ । यो शुल्क ग्लोबल आईएमई बैंकको जुनसुकै शाखाबाट पनि जम्मा गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर सर्वसाधारणले भने बैंकहरुले ईपिएस परीक्षाको आवेदनका लागि पैसा जम्मा गर्न बसेकाहरुलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो पनि गरेका छन् । उनीहरुले यस कामका लागि छुट्टै पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि बैंकसँग माग गरे । 
विहिबार विहान ४ बजेबाटै लाईनमा बसेकाहरुले करिव ७ घण्टा बढी कुर्दा पनि बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सकेका थिएनन् ।
 इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार यो आवेदन आगामी चैत्र १७ गतेसम्म भर्न पाईनेछ । १८ वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले भाषा परिक्षाको आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
भाषा परीक्षा आगामी जेठ २६ र २७ गते हुनेछ । आवेदन भर्दा पोखरा केन्द्र छनौट गर्ने पहिलो १२ हजारले मात्रै त्यहाँबाट परिक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकि सबैले काठमाडौंबाटै परिक्षा दिनुपर्नेछ । 
यस वर्ष कोरिया जानका लागि कूल ७ हजार १ सय जनालाई उत्तीर्ण गर्ने योजना छ । त्यसमध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ४ हजार ८ सय र कृषि क्षेत्रमा २ हजार ३ सय कोटा निर्धारण गरिएको छ । भाषा परिक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुलाई सीप परिक्षामा पनि सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।