नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)  परिमार्जन नगर्ने भएको छ । बैंक वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)  परिमार्जन गर्न माग गरिरहेपनि राष्ट्रबैंकले भने परिमार्जन नगर्ने नीति लिएको हो । 

‘बैंकहरुलाई डुब्न(बैंकक्रप्ट)बाट जोगाउन राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोको व्यवस्था अघि सारेको हो,’ राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले भनिन्, ‘अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात लागू गरेको र अबका दिनमा बैंकहरुलाई डुब्नबाट जोगाउन समेत सो व्यवस्थाले काम गरेकोले तत्काल परिमार्जन हुँदैन छ ।’

बजारमा कर्जाको माग उच्च हुँदा बैंकहरुले पुँजीबाटै ऋण प्रवाह गर्ने सम्भावना बढेपछि राष्ट्र बैंकले सीडी मार्फत कडाई गरेको थियो ।  तरलता चाप परेपनि यो समयमा स्थापीत हुन सक्ने बैंक दिगो हुने भएकोले यो खारेज नहुने राष्ट्रबैंकको तर्क छ । ‘अहिले बाच्न सक्ने बैंकले नै भविष्यमा दिगो वित्तीय व्यवसाय गर्न सक्छ,’ ढकाल भन्छिन्, ‘बैंकहरुले पुँजीबाटै कर्जा दिए बैंक नै क्रप्ट हुने सम्भावना देखिएर बैंक जोगाउनकै लागि उक्त नीति लिइएको हो ।’

दिगो वित्तिय व्यवस्थापनका लागि पनि सीडी रेसियो आवस्यक पर्ने अन्तराष्ट्रिय वित्तिय मान्यता छ । बरु बजारमा देखिएको तरलता अभावलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा लगायतका औजारहरुको प्रयोग गरेको ढकालको भनाई छ ।  त्यसैले बित्तिय संस्थाहरुले कर्जा प्रबाह र स्रोत परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘हाल स्रोत र साधन परिचालनमा तादम्यता नमिल्दा तरलतामा चाप परेको हो’, उनी भन्छिन्, ‘तरलता अभाव कम गर्न बैंकहरुले पनि कर्जा प्रबाहमा ध्यान दिनुप¥यो ।’ 

देशमा वित्तिय स्थायीत्वका लागि समेत कडा नीति अघि सार्नुपर्ने बाध्यता आईपरेको राष्ट्रबैंकको ठहर छ । त्यसैले तरलता व्यवस्थापनको लागि आयातमा कडाइका साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रबाह गरिने कर्जामा कडाईको नीति अबलम्बध गर्न लागिएको समेत डेपुटी गभर्नर ढकालको भनाई छ । ‘उद्योगी व्यवसायीकै माग बमोजिम अनियन्त्रित ब्याजदरको उचारचढावलाई नियन्त्रण गर्न समेत राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु परेको हो’, उनले भनि ।