काठमाडौं - सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै म्यानपावर एजेन्ट खारेज गरेको छ । ऐनले एजेन्ट खारेज गरे पनि अझै एजेन्टको सक्रियता नघटेको अध्ययनमा पाइएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेमध्ये ४० प्रतिशत व्यक्ति एजेन्टमा नै निर्भर रहेका छन् । ३२ प्रतिशत व्यक्ति भने प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी पुगेका छन् । अध्ययनमा संलग्न अधिकांशले आफूले रोजगार करार सम्झौता प्राप्त गरेको र त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत सहभागीले आफूले सम्झौतामा लेखिएको भाषा बुझेको बताएका छन् । 

कतिपयले आफूले सम्झौतामा उल्लेखित भाषा पढ्न नसकेको तर म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधिले पढेर सुनाएको बताएका थिए । प्रतिवेदनमा हरेक श्रमिकले नेपाली भाषामा लेखिएको रोजगार करार सम्झौता रोजगारीमा जानु अगाडि पर्याप्त समय बाँकी रहँदै प्राप्त गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । 

अध्ययनमा सहभागीमध्ये ९६ प्रतिशतले रोजगारीका क्रममा आफ्नो व्यक्तिगत कागजात (राहदानीलगायत) आफूले राख्न नपाएको बताएका थिए । चार प्रतिशतले गन्तव्य मुलुकमा रहँदा ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार पाएको बताएका थिए । 

जिफन्टले श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्न र मर्यादित काम, समान एवं उचित पारिश्रमिक कार्यान्वयनलगायतका विषयमा पैरवी गर्दै आएको छ । 

वैदेशिक रोजगारको योजनामा रहेका व्यक्तिलाई उपयुक्त सेवा प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगार कम्पनी खोज्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले जिफन्टले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ ९आइटियूसी०सँगको साझेदारीमा रिक्रुटमेन्ट एडभाइजरमा सहकार्य गर्दै आएको छ । मध्यान्ह दैनिक