गएको वैशाखयता प्रतिनिधिसभाका २६ राष्ट्रिय सभाका २८ वटा बैठक बसे। यो १० महिनाको अवधिमा झण्डै ३० दिन मात्र बैठक बस्दा संसद सचिवालयले बानेस्वरस्थित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई झण्डै ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिर्नुप¥यो । 

यसरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका लागि बसेका ५४ वटा बैठकको भाग लगाउँदा एउटा बैठकका लागि २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडामात्र तिर्नुपरेको छ । तर उक्त अधिवेशनमा संसदले बजेट बाहेक अरु एउटा पनि कानून निर्माण गर्न सकेन । छलफलमा रहेका ३० वटा कानून पारित हुन सकेका छैनन् । 
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न धमाधम बहिस्कार गर्दै आएको छ । 

मङ्गलवारबाट सुरु हुने संसद् अधिवेशन पनि बहिस्कार गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीले चेतावनी दिइसकेका छन् । आफूले संविधान बिपरीत संसद विघटन गरेका ओलीले आफ्नो बिपक्षमा उभिएका तत्कालिन समयमा आफ्नै पार्टीमा रहेका साँसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने ओलीको अडान छ । यहि अडानका कारण २१ लाख भाडामात्र तिरेको संसद बैठक बहिस्कार गरेर राज्यलाई ठूलो घाटा लागेको छ भने नागरिकको थाप्लोमा ऋणको भारी थपिएको छ ।  

१० महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय सभाले सातवटा विधेयक पारित गरेपनि दुवै सदनबाट विधेयक अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण ति बिधेयक प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन नहुँदा कानुन बनेर आउन सकेका छैनन्। 

११ करोड सम्मेलन केन्द्रको भाडामात्र हो । जनप्रतिनिधिहरूको बैठक बस्ने आफ्नै सभा हल नभएका कारण संसद् सचिवालयले विगत १३ वर्षदेखि नयाँबानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएकोले सहरी विकास मन्त्रालाईलाई त्यसको भाडा तिर्नुपर्छ । सम्मेलन केन्द्र सरकारकी स्वामित्वकै सम्पत्ति भए पनि सरकारले स्वायत्त निकाय बनाएका कारण संसद्ले भाडा बुझाउने गरेको छ । संसद बैठब बस्दा त्यसबाहेक संसदको भत्ता, अन्य प्रशासनिक खर्च, इन्धन लगायतको खर्च जोड्दा करोडौंको हिसाव त्यसमा थप हुन्छ । 

संसदको प्रमुख काम कानून निर्माण गर्नु हो । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू सत्तामा टिकीरहनका लागि बिनाकारण संविधानविपरीत २÷२ पटक संसद नै विघटन गरिदिए । सर्वोच्च अदालतले २ पटक नै संसद पुनस्र्थापना गरिदिएपछि उनी अल्पमतमा परेर सत्ताच्यूत हुनुप¥यो । सत्ताच्यूत हुनुको रिस पोख्न ओलीले दैनिक २१ लाख खर्चको बैठक बहिस्कार गरेर ठूलो खेलबाड गरेका छन् ।