काठमाडौं । गत असारमा नै निर्माण सम्पन्न हुने भनेर तय गरिएको कार्यतालिकाले हावा खायो । फेरी अर्को कार्यतालिका बनाइयो, २०७४ मंसिर । त्यो कार्यतालिकामा पनि सम्भव भएन । फेरी अर्को कार्यतालिका बनाइयो, २०७५ मंसिर मसान्त । तर त्यो कार्यतालिकामा पनि आयोजना सम्पन्न हुने कुनै ठेगान छैन । कारण निर्माण व्यवसायीको लापरवाही । प्रसंग हो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना ।
सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको छ । साधन तथा स्रोत पनि यथेस्ट उपलब्ध गराइएको छ । तर आयोजना निर्धारित समयमा सकिनेमा भने पछिल्लो दिनमा चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
 
आयोजनाको काम ९५ प्रतिशत सकिएको भनेर आयोजनाले पटक पटक प्रचार प्रसार पनि गरेको छ । दैनिकजसो नै तामाकोशीको बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमममा समाचार पनि आइरहेकै छन् ।  
स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको हालसम्मकै ठूलो आयोजना भएकाले धेरै मान्छेले चासोका साथ त्यसको गतिविधि पनि नियालीरहेका छन् । तर कामको मात्रा र प्रतिशत भने नगन्य रहेको छ । अझ अर्को शब्दमा भन्दा आयोजनाको कार्यशैली कछुवाको गति भन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउन सकेको छैन । भारतीय ठेकेदार कम्पनीको ज्यादतीका कारण आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नहुने सम्भावना बढेर गएको छ ।  
पटक पटक थपिएका म्यादको पछाडि आयोजनाको लागत बढाउने भन्दा अरु कुनै गुन्जाइस नै नभएको सम्वद्ध पक्षको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पटक पटक आयोजना समयमै सक्न निर्देशन दिए । आयोजना स्थलमै पुगेर आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई समेत सचेत पनि गराए ।  तर कामको गति भने कहिल्यै अगाडि बढेन । समस्या जहाँको तही रहेको छ । हरेक जसो ऊर्जा मन्त्री आयोजना स्थल पुगे । पिकनिक गरेर फर्किए । जनार्दन शर्मा, महेन्द्रबहादुर शाही, कमल थापा सबै आयोजना स्थल पुगे । आयोजनाको पक्षमा चिन्ता जाहेर गरे । भाषण पनि गरे , तर आयोजनाको अवस्था जहाँको तही रहेको छ । आयोजना समयमै सक्ने तर्फ कुनै पनि निकायले ध्यान दिन सकेको छैन । कारण र समस्या भने एउटै रहेको छ ।
कूल साढे आठ किलोमिटर लामो सुरुङको ट्रिटमेन्टको काम सोचेजति अगाडि बढ्न सकेको छैन । ३१० र ३७० मिटर लामो ठाडो सुरुङको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । भारतीय ठेकेदार टेलम्याक्सले निमाृण सामग्री आयात गर्न सकेको छैन । भर्टिकल सार्प भनिने ठाडो सुरुङमा स्टिल लाइनिङको काम गरिनु जरुरी छ । तर त्यो काम सक्न नै नियमित काम भए आठ महिना जति लाग्छ । सो काम अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
आयोजना स्थलमा काम भएको जस्तो पनि देखिन्छ । तर पछिल्लो समय आयोजनामा कामको नाममा काम मात्रै भइरहेको छ । ठेकेदारका कारण निर्माणको प्रक्रियाले गति लिन नसकेको बताइएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले दिएको निर्देशन अटेर गरेर बसेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि छ ।
अघिल्लो सरकारका ऊर्जामन्त्री कमल थापाले कुनै ध्यान दिएनन् । उनले आफू केही गर्न नसक्ने बताउँदै बसे । तर आयोजनामा भइरहेको ढिलाईप्रति उनले कुनै चिन्ता पनि देखाएनन् र कामलाई गति दिन कुनै निर्देशन समेत दिएनन् । परिणाम कस्तो देखिन थाल्यो भने नयाँ तोकिएको समयसीमा भित्र पनि आयोजना सम्पन्न नहुने छाँट देखिएको छ ।
सुरुमा रु ३५ अर्ब लागत भनिएको आयोजनाको लागत बढेर रु ४१ अर्ब पुगीसकेको छ । तर सम्वद्ध पक्षकाअनुसार अमेरिकी डलरमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण आयोजनाको लागत रु ६० अर्ब पुगेको छ । व्याजदरमा भएको वृद्धि तथा अमेरिकी डलरको भाऊमा भएको वृद्धिका कारण आयोजनाको लागत बढेको छ ।
सुरुमा प्रतिअमेरिकी डलर रु ८० रहेपनि हाल डलरको भाऊ रु १०४ का हाराहारीमा रहेको छ । आयोजनाको समयवधि थपिए लागत अझै बढ्ने देखिएको छ ।
आन्दोलन पनि बाधक बन्दै
आयोजनाको लागत बढ्न र समय थप्ने नियतका साथ पछिल्लो दिनमा जानबीबुझीकन आयोजनाको लागत बढाउन खोजिएको छ । शेयरको नाममा सुरु गरिएको आन्दोलनमा विशेष गरी नेपाली काँग्रेसको हात देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता बर्मा लामाको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गरिएको छ । आन्दोलनमा नेकपा(माले) नयाँ शक्तिलगायतले साथ दिएका छन् । माग रुपमा हेर्दा राम्रो देखिएपनि सारमा आन्दोलन आयोजनालाई पछाडि धकेल्ने लक्ष्यका साथ प्रेरित भएको देखिन्छ ।
आयोजना प्रभावितको नाममा सुरु गरिएको आन्दोलन आक्रामक र हिंसात्मक बन्दै गएको छ । शेयर वितरणमा समानुपातिक हुनुपर्ने बताएर सुरु गरिएको आन्दोलनले आयोजनाका सवारी, निर्माण व्यवसायीको सवारी समेत गुडन नदिने बताएका छन् । विगतमा भएका आन्दोलनका कारण पनि आयोजनाको म्याद थपमा सहायेग पुगेको थियो । हाल दोलखामा भइरहेको आन्दोलन पनि आयोजनाको लागत र समय बढाउने लक्ष्य तर्फ त केन्द्रीत छैन भन्ने आशंका गरिएको छ ।
सो आन्दोलनले आयोजनालाई अझै पर धकेल्ने सम्भावना देखिएको छ । तर समस्या समाधानका लागि आयोजनाले हालसम्म कुनै प्रयास गरेको छैन । जसका कारण आयोजनामा थप ढिलाई हुने र लागत बढ्ने पक्का पक्की भएको छ ।
मन्त्री पुनको चासो
यस्तै जानकारी पाएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले ४ ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा भइरहेको ढिलाईप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् ।
उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि ढिलाईप्रति चासो राखेका छन् । प्राधिकरणमा बिफ्रिङ सुन्न  पुगेको मन्त्री पुनले आयोजनामा भइरहेको ढिलाईप्रति गुनासो व्यक्त गरे र ढिलाई हुनुको कारण तत्काल उपलब्ध गराई समस्या समाधानका लागि पहल गर्न निर्देशन दिए । तर कसरी समस्या समाधान हुन सक्छ भन्ने बारेमा उनले कुने पनि उपाय सुझाएका छैनन् ।  
ऊर्जा  मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समेत उनले तामाकोशीमा भइरहेको ढिलाईप्रति चिन्ता जाहेर गरे । उनले भने आयोजनामा ढिलाई गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि छैन । अब ढिलाई गर्नेलाई छुट दिन सकिदैन ।
उनले तोकिएकै समयभित्रै विद्युत उत्पादन हुने गरी आफूले पहल गर्ने बताए । । आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको जानकारी आएको उल्लेख गर्दै उनले जुनसुकै सहयोग तथा परामर्श गरेर भए पनि समयमै आयोजना ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई वर्षौंसम्म लम्ब्याउन नपाइने र नदिने उनले स्पष्ट पारे ।
तामाकोसीमा सबै काम समानान्तर रूपमा भए पनि इलेक्ट्रो मेकानिकल समूहको काममा भारतीय ठेकेदारले ढिलाई गरेको छ । सोही कारण समयमा आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन नहुने आशंका बढेर गएको छ ।
आयोजनाको काम अहिले करिब ९५ प्रतिशत पूरा भएको भएको बताइएपनि यो तथयांक पूरानो भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
 आयोजनामा ७६ मेगावाट क्षमताका  ६ वटा युनिट राखेर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको छ । २०७५ मंसिर मसान्तसम्म पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएपनि सो लक्ष्य भेटन नसकिने पछिल्ला  दिनका गतिविधिले पुस्टि गरेको छ ।
यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३० मेगावाटको चमेलिया ११ वर्षपछि सम्पन्न गरेको छ । प्रतिमेगावाट लागत रु ५६ करोडमा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना लामो समयदेखि प्राधिकरणका लागि भालूको कम्पट बराबर भएको थियो ।
यस्तै १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना विगत आठ वर्षदेखि समस्यामा पर्दै आएको छ । आयोजनाको म्याद आठ पटक थप भएको छ ।