काठमाडौं, विगत ४ बर्षदेखि जारी रहेको पोलभाडा विवादको समाधानका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव संयोजकत्वमा गठित पोलभाडा विवाद समाधान समितिले अल्पकालिन र दीर्घकालिन समाधान निकालेको छ ।

गत असोजमा पोलभाडा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहको नेतृत्वमा कमिटि गठन भएको थियो । सो कमिटिले अध्ययन गरेर दुई तरिकाबाट समस्या समाधान गर्ने गरी सम्बन्धीत निकायलाई कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको हो ।

गठित कमिटिले निकालेको समाधानमा विद्युत प्राधिकरणले २०७५ सालमा बढाएको पोलभाडा महङ्गो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यसका लागि ०७५ मा बढाएको भाडादरलाई २०७७ सालमा सञ्चार मन्त्रालयकै तत्कालिन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वको कमिटिले २०० प्रतिशत घटाएको थियो । सोही २०७५ साउनदेखि ०७७ भदौसम्म अर्यालको संयोजकत्वको कमिटिले तोकिएको पोलभाडा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै विगत ५ वर्षदेखि बाँकी रहेको पोलभाडा तिर्नका लागि इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन कम्पनीहरुलाई किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउन उक्त समितिले निर्देशन  छ ।

निर्देशन अनुसार नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरणले पोलभाडा शुल्कमा पुर्नविचार गर्न समेत भनिएको छ । दीर्घकालिन समाधानमा भने नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरणले छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी खडागरी पूर्वाधार सहप्रयोगको माध्यमबाट सेवा दिन पनि भनिएको छ ।

त्यस्तै इन्टरनेट सेवाप्रदायकको लाइसेन्स नविकरण गर्दा सबै इन्टरनेट कम्पनीहरुले पोलभाडा बुझाएको हुनु पर्ने सर्तराख्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार नेटवर्क बनाउनु पर्नेमा समितिको जोड छ भने अन्य फाइबर दूरसञ्चार पूर्वाधार बनाउन युटिलिटि डक्ट बनाएर अघि बढ्नु पर्ने बताइएको छ ।