काठमाडौं, सरकारले नेपाल स्याटेलाइट प्रालि (हेलो नेपाल) लाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । 

शुक्रबार बसेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै हेलो नेपाललाई दिइएको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

असार मसान्तसम्म तोकिएको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि गत कात्तिक ५ गते बसेको बोर्ड बैठकले हेलो नेपालसँग भुक्तानीको विषयमा जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डको निर्णयानुसार प्राधिकरणले १५ दिनभित्र जवाफ दिने गरी कात्तिक १२ गते कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कात्तिक २२ गते हेलो नेपालले जवाफ पठाउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्धारित किस्ता रकम तिर्न थप समय माग गरेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्टीकरण पेस गरेको थियो । 

बोर्डले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिम शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।

यसअघि २०७६ को साउनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्याटेलाइट कम्पनीको लाइसेन्स रद्दको निर्णय गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरेपछि ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिष्दमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर सो कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।

कम्पनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि छलफल गर्दै २०७६ पुस २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो किस्ता तिर्ने र पाँच वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने गरी किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम ५ वर्षभित्र पाँच किस्तास्वरुप भुक्तानी गर्नुपर्ने र तोकिएको समयमा भुक्तानी नभए स्वतः रुपमा लाइसेन्स रद्दको प्रक्रियामा जाने गरी निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट प्रालिलाई पाँच वर्षमा किस्तामा एक अर्ब ३८ करोड ७२ लाख ५३ हजार बक्यौता रकम भुक्तानीको समय दिएको थियो । जसअनुसार कम्पनीले पहिलो किस्तास्वरुप २०७७ को असार मसान्तमा रु. २१ करोड ५१ लाख पहिलो किस्ता बुझाइसकेको छ ।

यस्तै, कम्पनीले दोस्रो वर्ष अर्थात् २०७८ को असार मसान्तसम्म ३३ करोड ९८ लाख, तेस्रो वर्ष तीस करोड ८६ लाख, चौथो वर्ष २७ करोड ७४ लाख र पाँचौँ वर्ष २४ करोड ६३ लाख भुक्तानी गर्ने गरी समय दिएको थियो ।प्राधिकरणले यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयानुसार तोकिएको समयमा बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्दा समय थप गर्न नमिल्ने भएपछि अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।