काठमाडौं - सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँगको सहकार्य र समन्वयमा विद्युतीय राहदानी जारी गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई पहिलो विद्युतीय राहदानी हस्तान्तरण गरे । 

 साथै मन्त्री खड्काले शताब्दी पुरुषको उपमा पाउनुभएका जोशीलाई अभिनन्दन पनि गरे । राहदानी विभागले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्डानुसार सुरक्षाका सबै विशेषता समेटिएको गुणस्तरीय राहदानी जारी गरिएको बताए । समयबद्धरूपमा विदेशस्थित नेपाली नियोग र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानी जारी गरिने जानकारी पनि उनले दिए । 

राहदानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले ३४ र ६४ पृष्ठका विद्युतीय राहदानीका विशेषताबारे जानकारी दिँदै एमआरपीका निम्ति लाग्ने दस्तुर नै इ–पासपोर्टमा पनि लागू हुने बताए । विभागबाट एमआरपी लिँदा १० हजार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट राहदानी लिँदा सेवाग्राहीले पाँच हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
 
विभागबाट ६४ पृष्ठको इ–पासपोर्ट लिन चाहने सेवाग्राहीले भने २० हजार राजस्व बुझाउनुपर्नेछ । एघार वर्षअघिसम्म हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्ने नेपाल त्यसपछि एमआरपी हुँदै अब इ–पासपोर्ट प्रयोग गर्ने देशमा रूपान्तरण भएको छ । 

विद्युतीय राहदानीमा बाहेकको व्यक्तिगत विवरण ‘चिप्स’मा सुरक्षित तवरले राखिएको हुन्छ जसलाई विशेष यन्त्रले मात्र हेर्न र पढ्न सकिन्छ । यद्यपि यो राहदानी एमआरपी वा हस्तलिखित राहदानी जस्तै हो ।