काठमाडौं । करिब १९ हजार १३४ कर्मचारीले चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध नगराएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रलाई किन विवरण नआएको हो भन्ने विवरण माग गरेको छ । केन्द्रले आयोगलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरणअनुसार ४ लाख ६८ हजार २७४ कूल सरकारी दरबन्दी रहेको जनाएको छ । जसमध्ये ४ लाख ४९ हजार १४० जना कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदधारणा गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । यस्तै ४.२६ प्रतिशत अर्थात् १९ हजार १३४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सबै मन्त्रालयमा कूल दरबन्दी र कार्यरत संख्या कति हो भने माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले हामीलाई निर्देशन दिँदा साथ सबै मन्त्रालयसँग दरबन्दी माग गर्नका लागि पत्र पठाइएसकेका जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० बमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिन भित्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण पनि यथासक्य पठाउन केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ । निर्वाचित भएपछि के कतिले सम्पत्ति विवरण बुझाए तिनको सम्पत्ति विवरण बुझाउन केन्द्रलाई निर्देशन दिएको हो । केन्द्रका अनुसार ५७ जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । यसैगरी आव २०७३÷७४ मा १६९ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कुनै पनि कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । आयोगले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग देशभरिका कर्मचारीको कूल दरबन्दी र कार्यरत संख्या माग गरेको छ । पछिल्लो दिनमा सर्तकर्ता केन्द्रको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि अख्तियारले सबै विवरण माग गरेको हो ।
सुशासन कायम गराउन र सरकारी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने लक्ष्यका साथ सर्तकर्ता स्थापना गरिएको हो । पहिले विशेष प्रहरी भनिने सो निकाय बहुदलको स्थापनापछि सर्तकर्ता केन्द्रको रुपमा क्रियाशिल रहेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा कार्यरत रहेका कर्मचारीको कूल दरबन्दी र कार्यरत संख्या माग गरेको केन्द्रका सम्पत्ति विवरण शाखाका शाखा अधिकृत एकराज पोखरेलले जानकारी दिए । केन्द्रले बुझाएको सम्पत्ति विवरणअनुसार कर्मचारीको कम देखिएकाले आयोगले कूल दरबन्दी र कार्यरत संख्या मागेको उनले बताए ।
‘हामीले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा कर्मचारीको संख्यामा आयोगले चित्त बुझाएन्’ उनले भने ‘त्यसैले कर्मचारीको यकिन संख्या कति हो भनेर कूल दरबन्दी र कार्यरत संख्या मागेको हो ।’ केन्द्रले निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक र अन्य निकायमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर आयोगलाई बुझाउने गरेको छ ।