काठमाडौ – आइतबार आकस्मिक रुपमा लगानी बोर्डको बैठक बोलाइएको थियो । सञ्चारकर्मीलाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन । सामान्यता पछिल्लो दिनमा बोर्डको बैठक गुपचुप बोलाउने गरिएको छ ।

बोर्डले यस बारेमा भनेको छ, नियमित प्रक्रिया हो, आवश्इक परे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिइहिाल्न्छि । आइतबारको बैठकमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको म्याद थप्ने विषय थियो वा थिएन केही बताइएको छैन । तर जानकार स्रोतहरुकाअनुसार माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पन िजिएमआर र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको नयाँ विकल्पका बारेमा छलफल गर्ने लक्ष्यका साथ बैठक बोलाइएको थियो ।

गत असोज २ गतेदेखि सकिएको जिएमआरको म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपा भित्र समान धारणा रहेको छैन । केही नेता एक पटक म्याद थप गरेर अवसर दिऔ. भएन भने आगामी वर्ष हेरौला भन्ने मनस्थितीमा रहेका छन् । तर केही नेता भने काम नगर्ने, सधै म्याद मात्रै थपेर बस्ने हो र ? कुने पनि हालतमा हुँदैन भन्ने अवस्थामा रहेका छन् । आयोजना प्रभावित अछामका सांसद समेत रहेका भीम रावलले त संघीय संसदमा नै माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको म्याद कुने पनि हालतमा थप्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

उनले आयोजना निर्माण नगर्ने, सधै म्याद मात्रै थपेर नेपालको साधन र स्रोत भारतीय कम्पनीले कब्जा गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका थिए । उनले सरकारलाई चेतावनीको शैलीमा नै कुनै पनि हालतमा माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप नगर्न चेतावनी दिएका छन् । तर आइतबारको बैठकमा सो विषयमा सामान्य छलफल भएपनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

भारतीय कम्पनीले भने बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता हुने अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै केही समय प्रतिक्षा गर्न समेत आग्रह गरेको छ । माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बंगालदेशमा बिक्री गर्ने तयारीमा जिएमआर रहेको छ । भारतीय कम्पनी एनभिभिएन मार्फत विद्युत् बिक्री गर्न लागिएको छ । सो बारेमा नेपाल र बंगालादेशबीच सम्झौता समेत भएको छ । तर लगानी जुटाउन असफल भएको भन्दै बोर्डमा आवेदन परेपनि निर्णय भने हुन सकेको छैन ।

बोर्डका पदाधिकारी भने सो बारेमा केही बताउन चाहँदैनन् । बोर्डमा आवेदन परेको मात्रै उनीहरुको धारणा छ । बोर्ड प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्ले यत्ति मात्रै बताउँछन्, उनीहरुले म्याद थपको आवेदन दिएका छ न् । त्यसको प्रक्रिया के हुने भन्ने बारेमा बोर्ड बैठकले नै आवश्यक निर्णय गर्ला । गत असोज २ गते नै म्याद सकिएप्छि हाल पुसको २३ गतेसम्म सो आयोजना र प्रवद्र्धकको विषयमा कुने पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।

कर्णाली भन्दा पछि विद्युत् विकास सम्झौता भएको अरुण तेस्रोेको काम धमाधम सुरु भइरहेको बेला कर्णालीमा जिएमआरले भने कामको नाममा वरको सिन्को पर समेत सार्न सकेको छैन । जसका कारण आशंका र दुविधा बढाउने काम भइरहेको छ । सरकारले के गर्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय गर्न नसक्दा आयोजनाको भविस्य समेत समस्यामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्नेहरु पनि भेटिएका छन् । तर जिएमआरले भने सरकारी कमजोरीका कारण आफूहरुले समयमा नै काम गर्न नसकेको जिकिर गर्दै  आएका छन् ।