काठमाडौं – व्यवस्था फेरियो, राजनीतिक  प्रणाली पनि फेरियो । मुलुक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार र प्रवृत्ति भने फेरिन सकेको छैन । जसका कारण नागरिकले राजनीतिक नेतृत्वबाट गरेको परिवर्तनको अपेक्षा पूरा नहुने अवस्था आएको छ । मुलुकको अर्थ प्रशासनको गैरकानूनी गतिविधिको बारेमा छानबिन गर्ने संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले पिए र सहयोगी नै नियुक्त नगरी सबैको तलब आफैले ज्यूनारण गर्ने गरेका छन् । उनीमात्रै होइन चितवनका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पनि त्यस्तै गरेका छन् । यी त उदाहरण मात्रै भयो । यस्ता गतिविधि संसद सचिवालयमा बगे्रल्ती भेटिन्छ । 

प्रसंग हो, संघीय संसदमा रहेका सांसदहरुको व्यवहार । उनीहरुले आफूले सहयोगी वा पिए नियुक्त गरेको भन्दै उनीहरुले पाउने पारिश्रमिक लगायतका सुविधा समेत आफै लिएर ज्यूनारायण गर्ने गरेको पाइएको छ । सहयोगीलाई दिने भन्दै संसद सचिवालयबाट पैसा लिएर सहयोगीलाई नदिने, दिएपनि कम दिने व्यवहार बढ्दै गएको छ । यस्तै सहयोगी भनेर राखिएका व्यक्ति समेत फर्जी रहेको पाइएको छ । उनीहरुले फर्जी व्यक्तिलाई सहयोगी बनाएर उनीहरुको नाममा समेत सचिवालयबाट सेवा तथा सुविधा लिइरहेको पाइएको छ । अझ उनीहरुले सरकारी नियमको समेत उल्लंघन गरिरहेको पाइएको छ । सरकारी संस्थासँग जोडिएका सबै अधिकारी तथा पदाधिकारीको तलब सुविधा, सम्बन्धित व्यक्तिकै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय सरकार र संघीय संसदले नै उल्लंघन गरिरहेका छन् ।

 मन्त्री र सांसद्का उपसचिव र अधिकृतसरहको सुविधा पाउने स्वकीय सचिवको तलब उनीहरुको साटो मन्त्री र सांसदकै बैंक खातामा जम्मा हुँदै आएको छ । स्वकीय सचिव शिर्षकमा मन्त्री र सांसद्को खातामा रकम जम्मा गरिदिँदै आएका मन्त्रीपरिषद र संसद सचिवालयलाई ति स्वकिय सचिवको शैक्षिक योग्यता लगायतको वैयक्तिक विवरणबारे पनि कुने जानकारी समेत राखेका छैनन् । अधिकृत तहमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा कम्तीमा पनि डिप्लोमा पास गरेको हुनुपर्नेमा त्यस्तो व्यवस्थाको समेत पालना गरिएको छैन । उपसचिव तहका लागि त झन् मास्टर्स गरेको हुनुपर्छ । त्यसतर्फ पनि कुनै ध्यान दिइएको छैन । 

हचुवाका भरमा गरिएका नियुक्ति पनि अर्को विवादको पाटो बन्दै आएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले गत असोज मसान्तदेखि नै सबै सरकारी  निकाय, समिति लगायतका निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिको तलब बैंक खातामा नै पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर मन्त्री तथा संघीय संसदका पदाधिकारीले नै आफैले बनाएको नियम उल्लंघन गरेर कानूनको खिल्ली उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभामा रहेका सांसदहरुले आफ्ना पिए वा सहयोगी कार्यकर्ताको तलब आनै खातामा जम्मा गरेर मनमौजी गरिरहेका छन् । त्यसो त कानून बनेपनि नियमावली र कार्यविधिको अभावमा त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको पनि बताउने गरिएको छ । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले पनि नियमावली र कार्यविधिको अभावमा संघीय संसद्का सदस्यले आफ्ना पिए वा सहयोगीको तलब सुविधा सम्बन्धी विषयलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन ल्याउन गाह्रो परेको बताए ।

संसदले मात्रै होइन मन्त्रीले समेत त्यस्तै गर्दै आएका छन् । उनीहरुले समेत आफ्ना पिए वा सहयोगीको तलब आफ्नै खातामा जम्मा गरेका छन् । लेखापरिक्षणका जानकाहरुले  नियम उल्लंघन गर्ने पदाधिकारी वा संसदले लिएको रकमलाई बेरुजुमा राखेर कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तै मन्त्रीले समेत पिए र सहयोगीको तलब आफै लिने गरेको पाइन्छ । त्यसो त मन्त्रीका सचिवालयमा भर्ना भएका अधिकाशं सहयोगीले विभिन्न सरकारी निकायबाट तलब भक्ता दिलाउने गरेर निर्णय गरिएको छ । तर संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सो विषय थाहा पाएपनि चुपचाप बसेका छन् । उनले यस विषयमा कुरै नगर्न भनेको बताइन्छ । साना विषय हुन् । यसलाई त्यत्ति धेरै तन्काउन आवश्यक छैन भन्दै आफ्ना निकटस्थहरुसँग बताउने गरेको स्रोतको दावी छ ।