काठमाडौँ, - चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ का लागि प्रदेश सरकारहरूले बजेट बनाउन सुरु गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिनाभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा प्रदेशहरूले संघीय बजेटबाट छुट्याइएको समानीकरण अनुदानलाई मात्र समेटेर बजेट बनाउँदै छन् ।
 अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशहरूले चैत मसान्तसम्म संसद्मा पेस गर्ने योजनासहित सबै प्रदेशमा चालू आवको बजेट बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । चालू आवको संघीय बजेट आइसकेपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले बजेट नबनाएसम्म सञ्चित कोषमा गएको रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार- अहिलेसम्म प्रदेशको आम्दानी शून्यजस्तै छ । त्यसैले केन्द्र सरकारले दिएको एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख अनुदानकै आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले बजेट तयार पार्दै छन् ।

प्रदेशको आम्दानी
राजस्व तथा आन्तरिक आय : प्रदेशले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क तथा दण्ड जरिवानाबाट आम्दानी गर्न सक्छ ।

राजस्व बाँडफाँड : राज्यले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत रकम राजस्व बाँडफाँडका रूपमा पाउँछ । त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत रकम पनि प्रदेशले पाउँछ ।

केन्द्रको अनुदान : केन्द्रले प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान दिन्छ ।

स्थानीय अनुदान : स्थानीय तहले पनि प्रदेशलाई अनुदान दिन सक्छ ।

व्यक्तिगत वा संस्थागत सहयोग : विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छ ।

वैदेशिक सहयोग : प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लिन पाउँछ ।

अन्तरप्रदेश सहयोग : एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई अनुदान तथा ऋण सहयोग गर्न सक्छ ।

अन्य स्रोत : प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रबाट आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछ भने केन्द्र सरकारबाट समेत ऋण लिन पाउँछ ।