काठमाडौं - ऊर्जा मन्त्री भुसालको गरिव र अति विपन्न वर्गलाई राहत दिन ल्याइएको २० युनिटसम्मको निः शुल्क दिने ‘पपुलर’ कार्यक्रमले विद्युत प्राधिकरणको टाउकोमा ऋणको भार थपिने भएको छ । 

बल्ल तल्ल नाफामा गएको प्राधिकरणलाई फेरी धरासायी बनाउने खेल सुरु भएको प्राधिकरणका एक पूर्व कर्मचारीले बताए । आधादशक अघि पनि भारतबाट बिजुली ल्याउदा थुप्रै रकम बुझाउन परेको, विद्युत चुहाबट लगायतका कारण प्राधिकरण टाट पल्टने अवस्था पुगेपछि बचाउन सरकारले ऋण अपलेखन गरेको थियो ।

५ वर्षअघि पनि प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन सरकारले ऋण अपलेखन गरेको थियो । त्यतिबेला पनि प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि हुने हस्तक्षेप, नेतृत्वको अक्षमता, जिम्मेवारीपन र जवाफदेहिताको अभावजस्ता कारणले प्राधिकरणको अवस्था दिनदिनै खराब हुँदै गएको थियो ।

अहिले पनि ऊर्जा मन्त्री भुसाल लोकप्रिय हुनका लागि २० युनिटसम्म बिजुली बाल्नेलाई निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेकी छिन् । त्यसले प्राधिकरणलाई समस्यामा पार्न खोजेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ विभागका एक अधिकारीले बताए ।

करीव आधा दशकअघि सरकारले प्राधिकरणको साढे २७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा अपलेखन गरेको थियो । आधा दशक नबित्दै विद्युत् प्राधिकरणको घाटा फेरि ह्वात्तै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

२० युनिटसम्मको बिजुली छुटले हरेक वर्ष प्राधिकरणको खर्च ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थपिने भएको छ । २० युनिटसम्म बिजुली दिँदा प्राधिकरणका १९ लाख ८६ हजार ग्राहकले सुविधा पाउने छन् । तर, तिनीहरुलाई छुट दिनुको घुमाउरो अर्थ प्रत्येक नेपालीको काँधमा ऋणको भार थपिनु हो ।

प्राधिकरणले भार थेग्न नसके २० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली दिएको बिजुलीको भार आम नागरिकको टाउकोमा थुपारिने छ । मेरो लगानी