नयाँदिल्ली । भारु पाँच सय र दुई हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको दुई साताअघिको निर्णयमाथि भारतको संसद्‌मा चासो व्यक्त गरिएको छ ।

बिहीबार भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा सांसदहरुले नेपाल सरकारको उक्त निर्णयबारेमा भारत सरकारबाट जवाफ मागेका थिए ।

समाजवादी पार्टीका सांसदद्वय रवि प्रकाश बर्मा र निरज शेखरले ‘नेपाल सरकारको निर्णयको पछाडि रहेका केकस्तो कारण रहेको, यस विषयमा भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाली पक्षसमक्ष छलफल गरेको छ कि छैन ? यदि छ भने नेपाली पक्षको प्रतिक्रिया के रह्यो ? र यदि छलफल गरिएको छ भने त्यससम्बन्धि प्रष्ट जवाफ दिन’ विदेश मन्त्रालयसमक्ष माग गरेका थिए ।

सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा भारतका विदेश राज्यमन्त्री जनरल विके सिंहले २५ मंसिर (१० डिसेम्बर २०१८) को नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ठूला दरका भारु नोटको प्रयोग, ओसारपसार र राख्न रोक लगाउने सम्बन्धी निर्णय गरिएको कुरा नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख भएको जनाएका छन् । उनले यसविषयमा नेपाल सरकारसँग कुनै पनि छलफल नभएको समेत प्रष्ट पारेका छन् ।

सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री सिंहले सन् २०१५ मा भारतको केन्द्रिय बैंक रिजर्भ बैंक इण्डिया (आरबीआई) ले भारतबाट नेपाल भ्रमणमा जानेहरुका लागि प्रतिव्यक्ति ५०० र एक हजार दरका नोट २५ हजार भारुसम्म लैजान पाउने सुविधासम्बन्धी निर्णय गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यसैअनुसारको परिपत्र जारी गरेको जानकारी दिएका थिए ।  यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।