काठमाडौं - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बोलाएको फूलकोर्ट ९पूर्ण बैठक० मा १४ न्यायाधीश सहभागी नहुने भएका छन् । सोमबार प्रन्या जबराले फुलकोट बोलाएका छन् । 

फुलकोर्ट एजेण्डा न्यायिक सुधार प्रतिवेदनमाथि छलफल र बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण राखिएको छ । नेपाल बार एसोसियसनको नेतृत्वसँग आइतबार छलफलमा बसेका प्रन्या जबराले सोमबार फुलकोर्ट बोलाएका छन् ।

तर सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशले फुलकोर्टमा नजाने निर्णय गरेका छन् । अदालत स्रोतका अनुसार, आइतबार न्यायाधीशहरुको बैठकले फुलकोटमा सहभागी नहुने निर्णय भएको हो । 

न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, वमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी फुलकोर्टमा नजाने भएका हुन् । बाँकी न्यायाधीशहरु भने सर्वोच्चमा अनुपस्थित छन् । 

 न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा छन् । आइतबार न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, कुमार चुडाल अनुपस्थित थिए । सिन्हा, मल्ल लगायतको टोली खप्तड भ्रमणमा छन् । अदालतमा सहभागी न्यायाधीशहरु फुलकोर्टमा नजाने भएपछि प्रन्या जबरा संकटमा देखिएका छन् । 

न्यायिक गरिमा र विश्वास जोगाउन पनि प्रन्या जबराले राजीनामा दिनुपर्ने चर्को माग उठिरहँदा आइतबार नेपाल बारका नेतृत्वसँग छलफल भएको थियो । बार नेतृत्वसँगको छलफलमा प्रन्या जबराले गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसलगत्तै प्रन्या जबराले फुलकोर्ट बोलाएका थिए । 

 न्यायाधीश र बारका पदाधिकारीलाई पठाइएको जानकारीमा फुलकोर्टमा न्यायिक सुधारको प्रतिवेदन र बरिष्ठ अधिबक्ताको उपाधि वितरणबारे छलफल हुने उल्लेख छ । यसपछि भने न्यायाधीशहरुले प्रन्या जबराले आफू संकटबाट जोगिन मोहरा बनाउन लागेको भन्दै फुलकोर्ट बहिष्कारको निर्णय गरेका छन् । अर्थात् अधिवक्ताहरु भन्दा अगाडि बढेर न्यायाधीशहरुले प्रन्याको निर्णयमा असहयोग गरेका छन् । 

 अधिवक्ताहरुले भने न्यायलय जोगाउन प्रन्या जबराले ‘मार्ग प्रशस्त’ गरिदिनुपर्ने माग राखेका थिए । बारले त्यसका निम्ति आन्दोलनकै तयारी समेत थालेको थियो । यो बुझेपछि प्रन्या जबराले बारको नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए । तर न्यायाधीशहरुकै असहयोगले अब प्रन्या जबरा संकटमा परेका छन् । 

प्रन्या जबरालाई न्यायालयको विश्वास जोगाउन नसकेको आरोप लागेको छ । विशेषगरी कार्यकारीसँग मिलेमतो गरेर न्यायिक गरिमा र विश्वास गिराउने काम भएको उनीमाथि आरोप लागेको छ । गएको २२ असोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दा गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योग मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

गैरसांसद हमाल प्रन्या जबराको आफन्त भएको र प्रधानमन्त्री देउवासँग कोटामा लिएको प्रन्या जबरालाई आरोप लागेको छ । हमालले मन्त्रीबाट तीन दिनभित्रै राजीनामा दिए । तर पनि प्रन्या जबराप्रतिको अविश्वास कायम छ । प्रन्या जबरालाई यसअघि पनि न्यायिक नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्ने काम गरेको आरोप लागेको छ ।