काठमाडौं। वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे सरकार आफैंले छानबिन गर्नेगरी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।  

बिहीबार आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर सरकारले पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । आयोगका सदस्यहरुमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा रहेका छन् ।
 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाइडबडी अनियमितताको विषयमा सार्वजनिक महत्वको विषय भएको भन्दै बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेका थिए । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत रहेको उपसमितिले बुधबार मात्रै अनियमिततासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने उपसमितिले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । सो उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टै सरकारले छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाएको हो । सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाएसँगै संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति सरकारको अविश्वास रहेको देखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई बदनाम गराउने उद्देश्यका साथ योजनाबद्ध रूपमा संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन आएको भन्दै बैठकमा केही संछिप्त भनाइ राखेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिअन्तर्गतको उपसमितिले योजनाबद्ध रूपमा सरकारलाई बदनाम गराउने उद्देश्यका साथ प्रतिवेदन तयार गरेकाले त्यसको सामूहिक रूपमा प्रतिरोध गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले  बताए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।