अर्थ मन्त्रालयले बैंक र अन्य योग्यता पुगेका संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस कार्यका लागि नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको छ । अब मस्यौदालाई अन्तिमरुपम दिएपछि लाइसेन्स वितरणका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाइने भएको छ । ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि आवश्यक नियमावली तयार पार्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोकजत्वमा गत असारमा कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले बैंक र नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिनका लागि आवश्यक नियमावलीको खाका तयार पारेर पेश गरिसकेको छ ।
 
धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार उक्त नियमावलीमा निश्चित प्रक्रिया राख्ने र त्यो प्रक्रिया पूरा गर्ने सबैलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने गरेर मस्यौदा तयार भएको छ । जसअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका सबै योग्य संस्थाले ब्रोकर लाइसेन्स पाउनेछन् । स्रोतले भन्यो, ‘अहिले तयार भएको मस्यौदा अनुसार तोकिएका सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने सबै संस्थाले ब्रोकर लाइसेन्स पाउनेछन् । 
 
स्रोतका अनुसार ब्रोकर लाइन्सेन्स लिनका लागि चुक्ता पुँजी कम्तीमा ५ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म तोकिनेछ । जसमा सेयर ब्रोकरेजको मात्र काम गर्ने ब्रोकरलाई ५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भए हुन्छ भने सेयर ब्रोकरेजसँगै पोर्टफोलियो व्यवस्थापन लगायतका सबै काम गर्ने ब्रोकरको हकमा भने १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ । तथापि, कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले केही परिमार्जन गर्न सक्ने स्रोतको भनाई छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा धेरै बुँदाहरु संशोधन गर्न लगाउने तयारी भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार मस्यौदामा संशोधन हुने धितोपत्र बोर्ड स्रोतको भनाई छ । मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार मस्यौदा संशोधन हुने स्रोतको भनाई छ । मस्यौदा संशोधन भए पनि धितोपत्र बोर्डमा नयाँ नेतृत्व नआइ यसले पूर्णता भने पाउने छैन । यसरी हेर्दा बैंक र नयाँ ब्रोकरले लाइसेन्स पाउने प्रक्रियाले पूर्णता पाउन अझै केही समय भने लाग्ने देखिएको छ । 
 
यता, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयले चर्चा पाएको लामो समय भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को बजेटमा नै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय समावेश गरिएको थियो । यस्तै, पुँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कमिटीले सिफारिस गरेको ५८ बुँदे सुझावमा पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
 
सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेपछि करिब डेढ दर्जन बैंकले यो विषय समावेश गरेर आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन समेत गरिसकेका छन् । तीमध्ये केहीले सहायक कम्पनी दर्ता गरेर ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेमा आवेदनसमेत दिएका थिए । तर यसले कहिले पूर्णता पाउँछ भनेर आम लगानीकर्ताले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।