काठमाडौं - प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ८८औं दिनमा शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सत्तारूढ दलहरूभित्र तीव्र असन्तुष्टि सुरु भएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायालयको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । हमाल कांग्रेस कोटाबाट मन्त्री भएको भन्दै सरकार प्रवक्तादेखि गठबन्धन दलका नेता एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिएका छन् । 

वाणिज्यमन्त्री बनेका हमाल आफैंले आफू कांग्रेस भएको बताउँदै आएका छन् । हमाल मन्त्री भएको प्रकरणले न्यायालयप्रतिको विश्वास गुमाएको छ भने गठबन्धनका दलहरू आफैंले उठाएका विषय पनि खण्डित गरेको छ ।

रामचन्द्र र शशांकप्रति सुजाता क्रुद्ध
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर सत्तारूढ सबै दलमा विवाद र असन्तुष्टि बढेको छ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसहित संस्थापनइतर समूहका नेताहरू पार्टी सभापतिसमेत रहेका देउवासँग रुष्ट बनेका छन् ।

तीन मन्त्रालय मागेको संस्थापन इतरलाई देउवाले दुई मन्त्रालय मात्र दिएपछि उनीहरू असन्तुष्ट छन् । साथै, जनसम्पर्क र विकासबाहेकका मन्त्रालय आफ्नो पक्षलाई दिएको उनीहरूको गुनासो छ । संस्थापनइतर समूहबाट आफूलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै नेतृ सुजाता कोइरालाले तीव्र असन्तुष्टि पोखेकी छन् ।

उनी नेता पौडेलसँग रुष्ट देखिएकी छन् । उनले आगामी महाधिवेशनमा पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालालाई साथ नदिने पनि बताएकी छन् । उनीहरू दुवैबाट पार्टी चल्न नसक्ने ठोकुवा पनि सुजाताले गरेकी छन् ।

आफूले भनेको नभएपछि प्रकाशमान रुष्ट
कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह पनि आफूले भनेकालाई मन्त्री नबनाएको भन्दै देउवा र आफ्नै समूहका नेताप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । काठमाडौंबाट राजन केसीलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा सिंह थिए । तर, संस्थापनइतर समूहले दुई मात्र मन्त्रालय पाएपछि केसी सरकारमा सहभागी हुन पाएनन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर देउवा पक्षमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ। कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल मन्त्रीको आकांक्षी थिइन् । मानबहादुर विक, चित्रलेखा यादवसहितका नेता पनि मन्त्रीका आकांक्षी थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्मा नअटेपछि उनीहरू पनि असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसमा धेरै योगदान गरेका नेतालाई मन्त्री बनाउन नसकेको स्वीकार गरेका छन्।

नारायणकाजी बेखुसी
कांग्रेसमा मात्र होइन, सत्तारूढ अर्को घटक माओवादी केन्द्रमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारमा सहभागी हुन चाहेका थिए । तर, उनलाई माओवादी केन्द्रले स्थान दिएन । श्रेष्ठबाहेक अन्य धेरै नेताहरू पनि मन्त्रीको आकांक्षी थिए । मन्त्री बन्न नपाएपछि उनीहरू बेखुसी भएको स्रोतको दाबी छ । संसद्को सुशासन समिति सभापति रहेकी शशी श्रेष्ठलाई भने माओवादीले सरकारमा पठाएको छ ।

नेकपा एसका मेटमणि पनि असन्तुष्ट
सत्ताको अर्को घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा पनि किसान श्रेष्ठ र प्रेम आलेलाई मन्त्री बनाएको विषयमा तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । नयाँ पार्टी गठनदेखि केपी ओलीविरुद्ध आक्रामक नेता मेटमणि चौधरीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

अन्यायविरुद्ध संघर्ष गर्छुः प्रदीप यादव
जनता समाजवादी पार्टीमा पनि असन्तुष्टि तीव्र बन्दै गएपछि शनिबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुतला दहन गरिएको छ । मन्त्री बन्ने सूचीमा रहेका पर्साका सांसद प्रदीप यादवको नाम अन्तिममा हटाएको भन्दै अध्यक्ष यादवको पुतला जलाइएको छ ।

पर्साबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सांसद प्रदीपको नाम मन्त्रीको सूचीबाट हटाइएपछि उनको गृहजिल्लामा अध्यक्ष यादवविरुद्ध प्रदर्शन भएको छ । अध्यक्ष यादवले अन्यायपूर्ण र एकलौटी रूपमा मन्त्री सिफारिस गरेको आरोप सांसद प्रदीपले लगाएका छन् । ‘ममाथि बज्रपात नै भयो । अब अन्यायविरुद्ध संघर्ष गर्छु,’ सांसद प्रदीपले भने, ‘अध्यक्षज्यूले नै मन्त्रीको सूचीमा तपाईं ९मेरो० को नाम राखेको छु भन्नुभएको थियो । अध्यक्षले नै भनेपछि म ढुक्क थिएँ । तर उहाँले चाल खेल्नुभयो।’ नागरिक दैनिक