आन्दोलनरत  पूँजी बजार सुधार संघर्ष समितिका पदाधिकारी र नियामक निकाय नेपाल धिताेपत्र बाेर्ड (सेबाेन) का बीच सहमति भएकाे छ ।

बुधवार राती भएको छलफलमा माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि  संघर्ष समितिले आन्दोलन रोकेको छ।

सो वार्तामा समितिले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका सबै मागहरु बोर्डको संचालक समितिमा लैजाने र सोहि अनुसार ५ कार्य दिनभित्र काम कारवाही अगाडी बढाई सोको जानकारी दिने उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा बोर्डका पदाधिकारीहरु र संघर्ष समितिका अगुवाहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यी हुन् आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरुको माग 

१.आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गरी सुनियोजित रुपमा बजार घटाउनको लागिपरिरहेका नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त गभर्नर माथि अनुसन्धान गरी कारवाहीको दायरमा ल्याउन छानबिन समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गरीकानून बमोजिम कारवाही गर्न । 

२. अप्राकृतिक रुपमा तरलता घटाउन र कोभिड १९ को बेला अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न सिसिडि रेसियो खारेज गरी सिडि रेसियो लगाई अबौं रुपियाँतत्काल तरलता गायव गरी व्याजदर आतंक सिर्जना गरेको हुनाले तत्कालको सिडि रेसियो खारेज गरेर सिसिडि रेसियो नै कायम गर्न ।
३.विगतमा गरिएको आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर, त्यतिबेला प्रस्तुत गरिएको ५८ बुँदे सहमतिलाई अक्षराश पालना गर्न ।

४.लघुवित्त कम्पनीहरुले २० प्रतिशतभन्दा माथिको बोनस शेयर वितरण गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा माथिको रिजर्व राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई तत्कालखारेज गर्न ।

४.लघुवित्त कम्पनीहरुले २० प्रतिशतभन्दा माथिको बोनस शेयर वितरण गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा माथिको रिजर्व राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई तत्कालखारेज गर्न 
५. १ प्रतिशतबाट १.३ प्रतिशत हुनेगरि बढाइएको असल कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरि १ प्रतिशत नै कायम गर्न । 

६.बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान समयावधीलाई संशोधन गरि १२० दिनको औषत मुल्यकायम गर्न

७.अरु क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जस्तै सेयर कर्जालाई पनि टोटल लेन्डिङ फण्डमा समावेश गर्न

८. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सेयर बजार मार्फत सेयर खरिद बिक्री गर्न रोक लगाउने गरि जारि गरिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरि बैंक तथा वित्तय संस्थाहरुले पुँजी बजारमा लगानी गर्नपाउने पुरानै व्यवस्था कायम गर्न ।
१०. बृहतआर्थिक चलखेल गरि साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित र बजारबाट बहिर्गमन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको बुकबिल्डिङ बिधिलाई तत्काल खारेज गरि रु.१०० पर भ्यालुमा आईपीओ निकष्कासन गर्ने व्यवस्था कायम गर्न ।

११. ५० कित्ता भन्दाकम आईपीओको आवेदन दिन नसकिने भन्ने किसिमको व्यवस्थाले कम पूंजी भएका लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न नदिने चलखेललाई पूर्ण रुपमा रोक्न त्यसतो कदम बन्द गर्न ।

१२. मौलिक हक अन्तर्गतको सम्पत्तीको हकमाथि प्रहार गरि नेपाल राष्ट्रबैकले मार्जीन प्रकृतिको कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सिमा लगाएको छ । मौद्रिक नितिमार्फत समग्र पुँजीबजारको विकासको बाधक बनेको यो व्यवस्था तुरुन्तखारेज गर्न ।

१३. दिनहुँ रुपमा बढिरहेको पूजीबजारको आकार र पुँजीवजार प्रतिको आकर्षणलाई मध्यनजर गरी सिमिति संख्यामा खोलिएका ब्रोकरको संख्या थप गर्नुको साथै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न ।

४. ब्रोकर कम्पनीहरुबाट हुने विभिन्न अनुचित कार्यहरु जस्तैः फोन नउठाउने, बिक्रि गरेको सेयरको पैसा उचित समयमा नतिर्ने, समयमा खातामा सेयर नहाल्ने जस्ता गतिविधिहरुमाथि यथाशिघ नियन्त्रण गरियोस र यस्तो खालको कार्य गर्ने ब्रोकरकम्पनीको बोकर लाइसेन्स खारेज गर्न ।

१५. एफटिआई, एफडिआई र एफपिआईलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर तत्काल सञ्चालन गर्ने मिन्ले व्यवस्था मिलाउन 

१६. टिएमएसमा मा ट्रेडिग समयमा भैरहेको प्राविधिक समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले समाधान गर । ब्रोकरमा भईरहेको डिस्पेलेलाई तत्काल सुचारु गर्न माग राखेको कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।