काठमाडौं– सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर छानबिनको दायरा बढाउँदै सम्पत्ति शुुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको छ । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालका तर्फबाट दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् सरकारले कसुर छानबिनको दायरा बढाउने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकले स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिभाषासमेत थप गरिएको छ । 
थपिएको परिभाषाअन्तर्गत अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि समेटिएको छ । 

केही नेपाल ऐन संशोधन प्रस्तावले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई कानुनीरूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा ल्याउने गरी प्रस्ताव गरेको छ । 
यसअघि विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहतमा थियो । यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गरी विशेष सेवा गठनसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ ।