कोभिड महामारीका कारण विद्यालय बन्द हुँदा घरमै बसेर खुरुखुरु तलब बुझेका बाल विकास सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीले विद्यालय खुल्ने वित्तिकै आन्दोलन शुरु गरेका छन् । 

न्यूनतम मासिक तलब १५ हजार रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै सदरमुकाम बेनीमा उनीहरुले आन्दोलन थालेका हुन् । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत संघीय सरकारले ८ हजार र बाँकी स्थानीय तहले ७ हजार व्यहोर्ने गरी विद्यालयका सबै कर्मचारीको तलब न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ हुने गरी वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

तर स्थानीय तहले भने संघीय सरकारको घोषणाले विकास बजेट काटेर बालविकास सहयोगी तथा विद्यालय कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसकिने, तलब थप्ने भए संघबाटै पठाउनुपर्ने भन्दै १५ हजार रुपैयाँ दिन मानेका छैनन् ।  

स्थानीय तहले १५ हजार तलब नदिएको भन्दै बेनी नगरपालिकाभित्रका ५१ जना बाल विकास सहयोगी, ५६ जना कार्यालय सहयोगी र माध्यमिक तहका विद्यालयमा कार्यरत १५ जना लेखापालले न्यूनतम तलब १५ हजार रुपैयाँ यही त्रैमासिकमा पाउने व्यवस्था गर्न भन्दै नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । 

बेनी नगरपालिकाले भने बढेको तलब भुक्तानी गर्ने कुनै कार्यक्रम र निर्देशिका प्राप्त नभएको र पूरक बजेटमा पनि उक्त विषयमा सम्बोधन नभएकाले प्रस्ट निर्देशिका नआउँदासम्म नियमित तलब मात्र भुक्तानी गर्ने जनाएको छ । 

बेनी नगरपालिका शिक्षा शाखाका अनुसार नगरक्षेत्रका ५१ जना बाल विकास सहयोगी, ५६ जना कार्यालय सहयोगी र माध्यमिक तहको विद्यालयमा कार्यरत १५ जना लेखापालको ७ हजार रुपैयाँ तलब वृद्धि गर्दा मासिक ८ लाख ५४ हजार र वार्षिक १ करोड ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ बढी दायित्व भार थपिन्छ ।

नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत नभएको र संघ र प्रदेशबाट प्राप्त बजेट सिलिङमा विद्यालयका कर्मचारीको बढेको तलब खुवाउने बजेट शीर्षक नै नभएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी बताउँछन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले बढेको तलब भुक्तानीसम्बन्धी कार्यक्रम र निर्देशिका नआएकाले कसरी कुन शीर्षकबाट खुवाउने भन्ने अन्योल भएको बताए ।