काठमाडौं–संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिए पनि सोही धाराको उपधारा ३ मा ‘संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर सोअनुसार आवश्यक कानुन नबनेकाले प्रदेश लोकसेवा गठन गर्न नसकिएको र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाइरहेका वेला सरकारले विधेयक संघीय संसद्मा पुर्‍याएको छ । 

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने आधार र मापदण्डसहितको विधेयक आइतबार दर्ता हुने क्रममा रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्र

प्रदेश लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा तीनजना सदस्य रहने प्रस्ताव सरकारले विधेयकमा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संसद्मा दर्ता गर्न तयार गरेको विधेयकअनुसार अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक सिफारिस समिति गठन हुनेछ । सिफारिस समितिमा प्रदेश सभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहनेछन् । समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई नियुक्त गर्नेछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ ।