अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । 

देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो । 

निरौला र खड्काले बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शपथ लिएका छन् ।

आयोगको उपाध्यक्षमा महेन्द्र खड्का छन् । अरु सदस्यहरु भने नियुक्त भएका छैनन्।

आयोग र अन्य पदाधिकारीका विषयमा अहिले धेरै जानकारी नभएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष नियुक्त भएका निरौला कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य थिए । 

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि १९ साउनमा सो आयोग खारेज गरेको थियो ।

खारेज भएको ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले ७ सय ४३ स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नापी गरिरहे जनाएको थियो ।