संसदमा दिनहुँ नारा जुलुस गरेर अबरोध गरेको नेकपा एमालेले प्रतिपक्षको अबरोधका कारण बजेट पास हुन नसकेको भ्रम पार्न सरकारले संसद बैठक स्थागीत गरेको आरोप लागएको छ । 

बुधबार एमाले महासचिव ईश्वर पोखरलले विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकार सत्ता स्वार्थमा अलमलिँदा बजेट पारित नभई सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको तर दोष एमालेलाई दिन खोजेको आरोप लगाएका हुन् । 

‘आफूलाई ईच्छा लागेको विजनेश स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढाउने सरकारले भदौ ३० भित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने विषय बिर्सेझैं हाउस असोज ४ गते किन सारियो? यसको जवाफ यो गैरजिम्मेवार सरकारले दिनुपर्छ’ एमालेले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘यो, नभएका काम जति सबैको दोष प्रतिपक्षमाथि थोपर्न खोज्ने सुतुरमुर्ग चाल मात्र हो ।’ एमालेले सरकारको यसप्रकारको व्यवहारप्रति खेद व्यक्त गरेको छ ।

यसअघि भदौ २३ गतेबाट सुरु भएको संसद अधिवेसनमा एमालेको अवरोधका कारण कामकारवाही अवरुद्ध हुँदै आएका थिए । एमालेको अबरोधकै बीच मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे । एमालेले नाराबाजी छाडेन । अबरोधकै बीच उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपनि बजेटजस्तो संवेदनशिल विषय सर्वसम्मत रुपले पास गर्नुपर्ने भन्दै संसद बैठक स्थगीत गरिएको थियो । बैठक स्थागीत भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले आफूले पेश्की बजेट ल्याउन सक्ने बाटो हुँदा हुँदै पनि एमालेकै सहमतिमा बजेट पास गर्ने उद्देश्यले छलफलका लागि संसद स्थगीत गरेको बताएका थिए ।  

केपी ओलीले संसद बैठक अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संसदमा पेश भएको बुधबार ३० दिन पुगेको छ । ३० दिनसम्म संसदबाट बजेट स्वीकृत नभएमा स्वतः निश्क्रिय हुने भएकोले देशमा बजेट होलिडे अर्थात बजेटबिहीनताको अबस्था सिर्जना भएको छ । यही बजेट बिहीनताको दोष आफूलाई लागेपछि एमालेले यसको दोष सरकारलाई लगाएको छ । 

एमालेले आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय गुज्रिसकेको समयमा प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीका नाममा सरकारले अनावश्यक समय गुजारेका कारणले नै आजको वित्तीय संकटको परिस्थिति सिर्जना हुनपुगेको दावी  गरेको छ । 

‘नेकपा ९एमाले० बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको उदासिनता र गैरजिम्मेवार रवैयाप्रति खेद व्यक्त गर्दछ । प्रमुख प्रतिपक्षीका जायज मागलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधिसभालाई सुचारु गर्न सरकार र प्रतिनिधिसभाका सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्दछ’, पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको लामो समयसम्म सरकारका लागि बजेट प्राथमिकताको विषय नै नबनेको बरु यसबीचमा प्रतिपक्षी दललाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रयोजनका लागि संसद अधिवेशन स्थगित गरिएको एमालेको आरोप छ । 

एमालेले सरकार र सभामुखका तर्फबाट भएका अनुचित र गैरकानुनी कार्यका कारणले नै प्रतिनिधिसभामा असहज स्थिति सिर्जना भएको दावी गर्दै सभामुखबाट भएको पदीय मर्यादा विपरीतको अनुचित कार्यका विरुद्धमा आफ्नो असहमति र विरोध प्रकट गर्दै आइरहेको तर सभामुख र सरकारको तर्फबाट प्रतिपक्षको सहमतिबिना नै संसदको काम कारवाही अघि बढाउने काम भइरहेको जनाएको  छ ।