काठमाडौं – सरकारले काठमाडौं उपत्यका विबक्री हुने तरकारीमा सिण्डिकेट लगाएको भन्दै कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका व्यापारीमाथि कारवाही गरेको बताएपनि कार्यान्वजयनको अवस्था भने कमजोर रहेको पाइएको छ ।

राजनीतिक रुपमा उच्च् पहुँच भएका व्यापारीले राजनीतिक नेतृत्वको आडमा एकाधिकार कायम नै राखिरहेका छन् । उनीहरुले सरकारको नीति तथा नियमलाई मान्ने तथा सरकारको आदेशलाई समेत कायाृन्वयन नगर्ने अवस्था देखिएको छ ।

व्यापारीलाई कारवाही गरेको बताएर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय चुपचाप बसीरहेको छ । तर व्यापारीको ज्यदती भने उस्तै रहेको पाइएको छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले बिहिबार गरेको बजार अनुगमनको क्रममा व्यापारीको ज्यादती उस्तै रहेको पाइएको छ ।

कूल ४५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कालिमाटीमा ५६३ वटा स्टर रहेका छन् । जेठ २१ गते मन्त्री चmत्रपाणी  खनाल र राज्य मन्त्री चौधरीको अनुगमनपछि कार्वाहीका लागि सिफरिस गरिएका ९८ जना व्यवशायीलाई कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले स्पष्टिकरण सोधी ५७ जना व्यवशायीको इजाजत खारेज गरेको थियो । तर इजाजत खारेज भएका व्यापारीले अझै बजारमा व्यापार गरिरहेको पाइएको छ ।

एउटै पसल तथा कबलको तोकिएभन्दा २००० प्रतिशत भन्दा बढी भाडा लिएको तथा मनलाग्दी रुपमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य तोकी व्यापार गरेको पाइएको छ । सरकारको आदेश तथा निणृयलाई कार्यान्वयन नगर्ने व्यापारीलाई कारवाही हुनबाट रोक्न समेत केही राजनीतिक नेतृत्व समेत लागिपरेको पाइएको राज्यमन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् । तर कुन राजनीतिक नेतृत्व र कुन नेता त्यस्तो काममा संलग्न छन् भन्ने बारेमा भने उनले केही बताइनन् ।

 सरकारको निणृयपछि केही व्यापारी भने  अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका २६ जना व्यवसायीको  स्टल भने खारेज गरिएको छैन । जसका कारण बजारमा अझै पनि ज्यादती जारी रहेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएरु ती व्यापारीले बजारमा आफूखुसी व्यापार गरिरहेको पाइएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री चौधरीले नियम, कानुन र मापदण्ड उलंघन गर्ने जो कोहीलाई पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याइने बताएकी थिइन । तर आफ्नै अगाडी व्यापारीले उपभोक्ता ठगिरहँदा समेत चुपचाप फर्कनुपर्ने वाध्यता सिर्जना भएको छ ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अनुगमनपछि राज्यमन्त्री चौधरीले कानुन सबैलाई समान रुपमा लाग्ने भन्दै उलंघन गरे कार्वाही गर्न सरकार पछि नहट्ने उल्लेख गरेकी थिइन । तर अदालतमा फिर्ता आएका र कारवाही गरिएका भनिएका तर पसल नछाडेका व्यापारीका कारण बजार उस्तै अस्तव्यस्त रहेको पाइएको छ । राजधानीबासीको भान्सासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बजारमा व्यापारीको गैरकानूनी धन्दा रोक्न सरकार असफल भएको छ ।

जताततै रहेको एकाधिकार अन्त्य गर्ने सरकारको योजना भएको बताएपनि हरेक क्षेत्रमा निर्णय गर्ने तर त्यसबाट फिर्ता हुने प्रवृत्तिका कारण समस्या बल्झिदै गएको छ ।  

गत जेठ २१ गते मन्त्री चक्रपाणी खनालको नेतृत्वमा अनुगमन गरेपछि सुधारको अवस्था बुझ्न राज्य मन्त्री चौधरी बिहीबार कालिमाटी पुगेकी थिइन् ।

केही व्यवसायीले भने तरकारी तथा फलफूल बजार सानो भएको, कृषि उपज ढुवानी गर्ने सवारी साधानमा निर्वाध प्रयोगमा समस्या रहेको गुनासो गरेका थिए ।