विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्न थालेसँगै पेट्रोल पम्पको साटो  चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना हुन थालेका छन् । प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवं वातावरणमैत्री विकासका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने नीति सरकारले लिएपछि चार्जिङ्ग स्टेसनहरु स्थापना हुन थालेका हुन् । 

सरकारी नीति पछि दिगो ग्रुप अफ कम्पनीजले काठमाडौं–सिन्धुली रुटमा चल्ने विद्युतीय सवारीको लागि सिन्धुलीको मुलकोटमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ।

बिपी राजमार्गमा चल्ने विद्युतीय गाडीहरु चार्ज गर्ने उदेश्यले ३० किलोपाट क्षमताको चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको हो। विद्युतीय सवारीको चाप थपिएपछि स्टेसनको क्षमता पनि बढाउन सकिने दिगोले जनाएको छ।। 

दिगोले आफ्नो चार्जिङ स्टेसनलाई ‘दिगो चार्ज प्वाइन्ट’ ब्रान्ड नाम दिएको छ। अहिले मुलकोटमा ३० किलोवाट क्षमताको डिसी फास्ट चार्जर जडान गरिएको छ। यो चार्जरले बिपी राजमार्गमा चल्ने विद्युतीय सवारी साधनलाई सेवा दिनेछ। उक्त रुटमा विद्युतीय सवारी साधनको चाप बढेपछि चार्जरको क्षमता बढाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । 

दिगो ग्रुप अन्तर्गतको एनईभी नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक थापा, सुनकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त न्यौपाने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण खुर्कोट शाखा प्रमुख संगीता थापा मगर, रोयल बिजया किल्ला समिति र कुशेश्वर यातायात समितिका पदाधिकारीहरुको उपस्थितीमा चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन गरिएको थियो । 

अहिले काठमाडौं–सिन्धुली रुटमा दिगोबाट बिक्रि गरिएका विद्युतीय माइक्रोबसहरु संचालनमा छन्। डिफएसके ब्रान्डको उक्त विद्युतीय गाडी २५० किलोमिटर रेन्ज भएको ११ सिटको माइक्रो बस हो।

मुलकोटको फास्ट चार्जर पर्याप्त पार्किङ सुविधा भएको होटल परिसरमा जडान गरिएको छ। यात्रुहरुले होटलमा खानारखाजा खाँदै गर्दा सवारी साधन चार्ज गर्न सकिनेछ। फास्ट चार्जरले विद्युतीय माइक्रो बसहरुलाई बीच बाटोमै चार्ज गर्ने सुविधा दिएर एकै दिनमा धेरै पटक ओहोर दोहोर गर्ने अवसर दिएको कम्पनीको दावी छ।

दिगोले निकट भविष्यमै पृथ्वी राजमार्गको कुरिनटारमा चार्जिङ स्टेसन जडान गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। दिगो चार्ज प्वाइन्ट निजी क्षेत्रबाट गरिएको महत्वपूर्ण पहल भएको र यसले विद्युतीय सवारी साधनलाई मुलुकका विभिन्न ठाउँमा यात्रा गर्न सहज बनाउने कम्पनीले विश्वास गरेको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा २०८८ सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।  त्यसका लागि विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज लगायतका योनजाहरु सार्वजनिक गरिएका छन् । 

काठमाडौँ उपत्यका, बिर्तामोड–भद्रपुर, इटहरी–विराटनगर, ढल्केवर–जनकपुर, पोखरा–दमौली, बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी, कोहलपुर–नेपालगञ्ज, अत्तरिया–धनगढीलगायतका देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरेमा थप प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको थियो ।