पोखरा - पोखरास्थित फेवाताल अतिक्रमण गरेर व्यक्तिका नाममा कायम भएको २५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । 

संघ सरकारले गत कात्तिकमा गठन गरेको  कास्कीका पूर्वजिविस सभापति पुण्य पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति अध्ययन समितिले  तालको आकार ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गर्न भनेको छ । 

यो भनेको  २०३८ को फेवातालको आकार कायम गरिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार लालपुर्जाभित्रको २५ सय रोपनी जमिन दूषित पाइएको छ । तालले चर्चेको २५ सय रोपनीको लालपुर्जा खारेज गर्न वा अर्को निर्णयका लागि सिफारिस गरिएको पौडेलले बताए ।

समितिका अनुसार तालभन्दा बाहिर थप ४५ रोपनी जग्गा निस्किएको छ । समितिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने संघ सरकारलाई बुझाउन काठमाडौं पुगेको छ । समितिमा पोखराका मेयर, नापी, मालपोत, सिँचाइ, वन कार्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य छन् । 

अब तालको मापदण्ड तोक्ने जिम्मा पोखरा महानगरको छ । मापदण्ड विपरित बनेका संरचना हटाउने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

२०६९ मा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रमाण निकालेको थियो । 

समितिले ९ सय ५० जना व्यत्तिको लालपूर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । ६ वर्षअघि फेवासहित कास्कीका ९ ताललाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । तर, संरक्षणका लागि विशेष काम भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ मा फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, तालको सीमा तोक्न र दूषित रुपमा दर्ता भएका जग्गा खारेजी तथा तालको संरक्षणका लागि गुरुयोजना बनाउने जिम्मा पनि तीनै सरकारको काँधमा छ ।

फेलातालमा २०१८ मा पहिलो पटक बाँध बाँधिएको थियो । तत्कालीन समयमा सिँचाइ विभागले तालको उचाईँ ७९४.४ मिटर निर्धारण गरेको छ । स्थानीयले तत्कालीन राजालाई निवेदन दिएपछि एक मिटर घटाएर ७९३.४ मिटर कायम गरिएको थियो । २०३१ सालमा बाँध फुटेपछि तालले चर्चेको जमिन व्यक्तिले पहुँचका भरमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पौडेलले बताए ।

२०३१ देखि २०५५ सम्म पनि विभिन्न व्यक्तिको सिफारिसका आधारमा जग्गा दर्ता भएको देखिएको छ । ‘२०३१ सम्म पानीले भरियो । बाँध भत्किएपछि २०३२ देखि नापी गयो, सबैले लालपुर्जा लिए । ३८ सालमा अर्को बाँध बनेपछि पानीले डुवायो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि लालपुर्जावालाले मुआब्जा मागे । 

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशकको संयोजकत्वमा मालपोत, नापी र अन्चाधिसको प्रतिनिधिको समितिले अध्ययन गरेर लालपुर्जा खारेज गर्न सुझाव दियो । तीनजना मन्त्रीले लालपुर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् ।’

तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपति शमसेर जबरा, डिपी अधिकारी र यादवप्रसाद पन्तले लालपुर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म खारेज नभएको पाइएको हो ।

२०४६ मा पूर्णबहादुर गुरुङसहितका १ सय ८२ जग्गाधनीले हकभोगका लागि निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले पुनः खारेज गर्ने, सीमाना छुट्याउने र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिदियो । त्यो जानकारी गराउन मालपोतलाई मन्त्रालयले पत्र लेखेको भेटिएको छ ।

तर, मालपोतले ती निर्देशन लुकाएको समितिको आरोप छ । फैसला अनुसार समयमा काम नगरेको आरोपमा तीनवटै सरकारले अदालतको मानहानी मुद्दा खेपिरहेका छन् ।