काठमाडौं - सरकारले जलविद्युत् कम्पनीलाई आयकरमा छुट दिने योजना ल्याएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त २०० मेगावाटमाथिका जलविद्युत् आयोजनाले २१ वर्षसम्म छुट पाउने ब्यबथा गरिएको छ ।

विधेयकमा २०८२ साल चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाट माथिका जलविद्युत आयोजनाले २१ वर्षसम्म छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटमा व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर गरी २१ वर्ष छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण अति प्रभावित मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न छुट तथा सहुलियतसहितका कार्यक्रम घोषण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा पर्यटन क्षेत्रलाई छुट तथा सहुलियतसहित विभिन्न किसिमका पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकरसम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत दिइने जनाइएको छ ।