काठमाडौँ — सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा करिब १५ अर्ब घटाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थसम्बन्धी अध्योदशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक शुक्रबार संसदमा पेश गर्दै  बजेटको आकार १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कायम गरेका छन् । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।  

बजेटमा चालुतर्फका लागि ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड ९४१.४२० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसअघिको बजेटमा चालुतर्फ संघले खर्च गर्ने ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

पुँजीगततर्फ अध्यादेश बजेटमा रहेको ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोडलाई संशोधन गर्दै सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड ९२३.१६० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड ९११।६०० रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । 

यस्तै प्रदेश÷स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ जाने बजेटलाई सरकारले थोरै बढाएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा यसलाई संशोधन गरेर ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बनाएको छ । 

प्रतिस्थापन विधेयकमा पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार, चालु खर्च र आन्तरिक ऋणको परिणाम घटाइएको छ भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बढाइएको छ । अघिल्लो सरकारले भने ६ दशमलव ५ आर्थिक वृद्धिदर हुनसक्ने लक्ष्य बढाउँदै अर्थमन्त्री शर्माले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान सुनाए ।