काठमाडौ । सरकार वामपन्थीको छ । अझ अर्को अर्थमा भन्दा  कम्युनिस्टको छ । तर शिक्षा र स्वाथ्य क्षेत्रमा भइरहेको चरम लुटपाटमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छेन । पछिल्लो पटक त्रिभुवन व्श्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विभिन्न मेडिकल कलेजमा भर्ना  सुरु गरेका छन् ।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै रु ३८ लाख ५० हजार बराबरको शुल्क तोकेको छ । एमबिबिएस अध्ययनका लागि उक्त शुल्क तोकिएको हो । यस्तै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकिएको छ । तर मेडिकल कलेजहरुले दिन दहाडै विद्यार्थीमाथि लुटपाट गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी लुटिदा समेत कुनै चासो देखाएको छैन ।

पीडित विद्यार्थीहरुकाअनुसार निजी मेडिकल कलेजले तोकिए भन्दा बढी रु १५ लाखदेखि ६० लाखसम्म शुल्क लिएका छन् । सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी लिएर विद्यार्थीबाट ती कलेजले रु एक करोडसम्म उठाएको उजुरी शिक्षा मन्त्रालयमा आएको भएपनि कुनै कारवाही हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यसमा कुनै चासो देखाएका छैनन ।

निजी मेडिकल कलेजले हुँदै नभएको शीर्षकमा समेत पैसा उठाएको पाइएको छ । उनीहरुले मेरिट लिस्टमा नै नभएका विद्यार्थीलाई बढी पैसा लिएर भर्ना गरेको पाइएको छ । मेरिट लिस्टमा भएका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दा तोकिएको शुल्क मात्रै लिनुपर्ने भएकाले लिस्टमा नै नभएका विद्यार्थीलाई बढी शुल्क लिएर भर्ना गर्न लागिएको छ । तर नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय चुपचाप बसेका छन् । उनीहरु चुपचाप बसेर लुटपाटलाई संस्थागत गर्न सहयोग गरेको आरोप लागेको छ । सो बारेमा दुवै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले भने त्यस्तो गुनासो आफूकहाँ नआएको भन्दै जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मेरिटमा नभएका विद्यार्थी भर्ना गरेको भन्दै विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिएका छन् । काउन्सिलका प्रमुख डा भकर्मराज बास्कोटाले विद्यार्थीबाट गुनासो आएकाले छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरिएको बताए । उनले बढी शुल्क लिएको भए त्यसको बारेमा सत्य तथ्य जानकारी गराउन विश्वविद्यालयहरुलाई समेत आग्रह गरिएको र पत्राचार समेत भएको बताए । तर मेडिकल कलेजले गरिरहेको लुटपाटका बारेमा भने शिक्षा मन्त्रालय थाहा नपाएको जसरी बसेको भन्दै पीडित विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । शिक्षाको नाममा चर्को व्यापार भइरहँदा समेत कम्युनिस्ट भनिएको र जनताको प्रतिनिधि भनेको सरकारले कुनै चासो नदेखाएकोमा गुनासो बढेको छ ।