काठमाडौं। संघीय शासन प्रणालीमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओे) लाई नै शक्तिशाली बनाउनेगरी नयाँ कानुन बनाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ । 

सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति रहे पनि यी निकायलाई सुरक्षासम्बन्धी कुनै अधिकार नदिई सीडीओेलाई नै शक्तिशाली बनाउनेगरी नयाँ कानुन बनाउन लागिएको हो ।

प्रस्तावित आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन, २०७५ को मस्यौदामा ७७ वटै जिल्लाका कुनै पनि स्थानमा आन्दोलन वा हुलदंगा भई शान्ति भंग हुन जाने स्थिति देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओे) लाई नै कफ्र्यु लगाउन र आवश्यक परे सिधै गोलीसमेत हान्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहे पनि सो मन्त्रालयका अधिकारीलाई त्यस्तो अधिकार दिइएको छैन । जिल्लामा कफ्र्यु लगाउने र गोली हान्नुपर्ने अवस्था आए प्रदेशको आन्तरिक मामिला र केन्द्रको गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सरकारद्वारा हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनामा पनि आगामी फागुन महिनाभित्रै सीडीओेको संघीय र प्रदेशस्तरीय भूमिका निर्धारण गर्नेलगायतका विषय समावेश गरी आन्तरिक सुुरक्षासम्बन्धी संघीय कानुन बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।